जयपुर. जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान की ओर से दो दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जहां विभिन्न जिलों से आए लगभग 85 से अधिक स्वास्थ्य अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस दौरान स्वास्थ्य से जुड़े कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई.
इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता छाया पचौली ने बताया कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा अधिकार कानून बनाने की घोषणा वर्तमान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की थी. इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान की ओर से एक विस्तृत ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार को दिया गया था लेकिन 2 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी इस दिशा में अभी तक सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है. ऐसे में जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा जो ड्राफ्ट सरकार को भेजा गया है. उसे स्वास्थ्य सेवा अधिकार कानून में शामिल किया जाए.
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ड्राफ्ट के तहत आमजन को बुनियादी स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा कम दूरी पर प्राप्त हो और इलाज से जुड़ी शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए. अगर स्वास्थ्य का अधिकार कानून राज्य में लागू होता है तो प्रदेशवासियों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और आमजन की जेब से खर्च होने वाली राशि को भी कम किया जा सकेगा.
