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एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पारित कराने की मांग को लेकर वकीलों ने निकाला मौन जुलूस

एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को मानसून सत्र में पारित कराने की मांग को लेकर बुधवार को अधीनस्थ अदालतों के वकीलों ने मौन जुलूस निकाल कर विरोध जताया.

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Published : Aug 18, 2021, 3:20 PM IST

वकीलों का प्रदर्शन, Rajasthan News
वकीलों का प्रदर्शन

जयपुर. एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को मानसून सत्र में पारित कराने की मांग को लेकर बुधवार को अधीनस्थ अदालतों के वकीलों ने मौन जुलूस निकाल कर विरोध जताया. ये प्रदर्शन रैली बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में सेशन कोर्ट परिसर से शहीद स्मारक तक निकाली गई. इस रैली में सैकड़ों वकीलों ने भाग लिया.

डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के महासचिव गजराज सिंह राजावत ने बताया कि अधिवक्ताओं पर आए दिन जानलेवा हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद भी राज्य सरकार अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल को विधानसभा से पारित करवा कर कानून का रूप नहीं दे रही है. इसलिए हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि बिल को इसी मानसून सत्र में पारित कराया जाए.

यह भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 महिला जजों समेत 9 नामों की सिफारिश की

वहीं, बार एसोसिएशन की मांग है कि बुजुर्ग वकीलों को पेंशन, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक सहायता और लाइब्रेरी के लिए फंड सहित वकीलों के लिए कोर्ट परिसर में सुविधाएं विकसित करने की मांग को लेकर वकील समुदाय विरोध दर्ज करा रहा है. इसके चलते सेशन कोर्ट परिसर में क्रमिक धरना भी दिया जा रहा है.

जयपुर. एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को मानसून सत्र में पारित कराने की मांग को लेकर बुधवार को अधीनस्थ अदालतों के वकीलों ने मौन जुलूस निकाल कर विरोध जताया. ये प्रदर्शन रैली बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में सेशन कोर्ट परिसर से शहीद स्मारक तक निकाली गई. इस रैली में सैकड़ों वकीलों ने भाग लिया.

डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के महासचिव गजराज सिंह राजावत ने बताया कि अधिवक्ताओं पर आए दिन जानलेवा हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद भी राज्य सरकार अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल को विधानसभा से पारित करवा कर कानून का रूप नहीं दे रही है. इसलिए हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि बिल को इसी मानसून सत्र में पारित कराया जाए.

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वहीं, बार एसोसिएशन की मांग है कि बुजुर्ग वकीलों को पेंशन, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक सहायता और लाइब्रेरी के लिए फंड सहित वकीलों के लिए कोर्ट परिसर में सुविधाएं विकसित करने की मांग को लेकर वकील समुदाय विरोध दर्ज करा रहा है. इसके चलते सेशन कोर्ट परिसर में क्रमिक धरना भी दिया जा रहा है.

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