जयपुर. राजस्थान में पिछले कुछ सालों में हुई भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. एक के बाद एक भर्ती परीक्षा में हो रही गड़बड़ी और पेपर लीक मामले को देखते हुए सरकार अब केरल राज्य के मॉडल को राजस्थान में भी लागू करने की तैयारी में (Kerala model will be implemented) है. सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन किया है, यह कमेटी केरल राज्य का दौरा करके वहां की भर्ती प्रक्रिया उनको राजस्थान में लागू करेगी.
कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेशः भर्ती परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार केरल मॉडल लागू करेगी . सरकार ने केरल मॉडल का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश , कार्मिक विभाग संयुक्त सचिव रामनिवास मेहता , आरपीएससी संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता , कार्मिक विभाग संयुक्त सचिव शिव प्रसाद सिंह, कृषि विपणन अतिरिक्त निदेशक जय सिंह केरल लोक सेवा आयोग की ओर से अपनाई जा रही प्रणाली का अध्ययन करेंगे. यह कमेटी 2 से 5 अगस्त तक केरल का दौरा करेंगे. कमेटी मॉडल के अध्ययन बाद सरकार को रिपोर्ट देगी. इसको लेकर कार्मिक विभाग प्रमुख सचिव हेमंत कुमार गेरा ने आदेश जारी किया है.
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2013 के तकरीबन सभी भर्तियों पर उठे सवालः बता दें कि राजस्थान में 2013 से लेकर 2022 तक हुई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़झाला के आरोप लगते रहे हैं. फिर चाहे वह आरएएस भर्ती परीक्षा हो या फिर पटवारी, जहां तक की एलडीसी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर भी सवाल उठते हैं. पिछले 10 सालों में करीब 5 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया हुई. लेकिन इन सभी भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठते रहे. कई भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों की वजह से वह वैकेंसी कोर्ट में विचाराधीन चल रही है और युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है.
