जयपुर. विकास प्राधिकरण भूखंडों की नीलामी करने जा रहा है. जिसमें रिंग रोड परियोजना में स्थित कॉर्नर भूखंडों को नीलामी में प्राथमिकता से रखने और ग्राम आंकड़ा चौड़ में वेयरहाउस स्कीम के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे.
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जेडीए का राजस्व बढ़ाने के लिए जेडीसी गौरव गोयल ने जोन उपायुक्तों को ये निर्देश दिए. इसके साथ ही जोन 2 में फौजी कच्ची बस्ती की जमीन की प्लानिंग करने के भी निर्देश दिए.
वहीं, जेडीए की ओर से निजी खातेदारी की पुरानी योजनाओं में 12.5 फीसदी रहन रखे गए भूखंडों की भी जोनवार समीक्षा करते हुए विकास कर्ताओं की ओर से समयावधि में जवाब पेश नहीं किए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. कार्रवाई के तहत रहन रखे गए भूखंडों की नीलामी कर प्राप्त राशि से संबंधित योजनाओं में विकास कार्य करवाए जाएंगे.
इसके अलावा जोन 1 उपायुक्त को विनोबा नगर में भूखंड के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. वहीं, जोन 4 में B2 बाईपास के पास 4 हजार वर्ग मीटर जमीन पर नवीन योजना सृजित करने का प्रस्ताव निदेशक आयोजनों को भिजवाया गया है.
जोन 8 में पत्रकार कॉलोनी में उपलब्ध जमीनों का चिह्निकरण कर जल्द नीलामी में रखने के लिए भी जोन उपायुक्त को निर्देश दिए. वहीं, जोन 9 में निलय कुंज विस्तार, महल योजना, रामनगरिय विस्तार, सेंट्रल स्पाइन में स्थित कॉर्नर भूखंडों का चिह्नीकरण कर जल्द नीलामी में रखने के लिए जोन उपायुक्त को निर्देश दिए. इसके अलावा जोन 7 में सिरसी में जेडीए स्वामित्व की जमीन के संबंध में उचित कार्रवाई कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने और चित्रकूट योजना में स्थित कॉर्नर भूखंडों का चिह्नीकरण कर नीलामी में रखने के लिए निर्देशित किया.
जोन 3 में लालकोठी विधायक आवास की जमीन की प्लानिंग के संबंध में निर्देश दिए. जेडीसी ने सभी जोन उपायुक्तों को राजस्व संबंधित प्रकरणों का निस्तारण त्वरित और प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही जोन 12 में ग्राम सरना चौड़ में बंजारा, मीरासी, गाड़िया लोहार और अर्धघुमंतु जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास से पिछड़े परिवारों को निशुल्क भूखंड आवंटन करने के लिए योजना विकसित करने के लिए जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए.
जेडीसी ने नागरिक सेवा केंद्र में उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं के लंबित प्रकरणों और संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को निस्तारित करने के भी निर्देश दिए. जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए बिंदायका फाटक के पास ग्राम पिडोलाई में मंदिर माफी की करीब 12 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया. साथ ही जेडीए की अनुमोदित योजना जयकरणी नगर, निवारू रोड में सुविधा क्षेत्र की 350 वर्ग गज सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.
