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इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त जेडीए प्रशासन - Action against illegal colonies

राजधानी के बाहरी क्षेत्र में कृषि भूमि और इकोलॉजिकल जोन में अवैध रूप से कॉलोनी बसाने का खेल चल रहा है. इसमें आगरा रोड, जगतपुरा, जयसिंहपुरा खोर जैसे इलाके शामिल हैं. इससे न सिर्फ जेडीए को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि मास्टर प्लान का उल्लंघन भी हो रहा है. ऐसे में अब जेडीए ने इकोलॉजिकल जोन में हो रहे अवैध निर्माण और बसाई जा रही अवैध कॉलोनी के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है.

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अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई
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Published : Oct 25, 2020, 12:08 AM IST

Updated : Oct 25, 2020, 1:41 AM IST

जयपुर. राजधानी में नियमों को ताक पर रखकर भू माफिया इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं. जिसका न तो जेडीए से पट्टा मिल पाता है और न ही यहां सुविधाएं विकसित हो पाती है. जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है, जो सस्ते के फेर में बिना जांच पड़ताल करें यहां भूखंड या घर खरीद लेते हैं. हालांकि अब जेडीए प्रशासन ऐसी अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है.

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई

जेडीसी गौरव गोयल ने कहा कि इकोलॉजिकल जोन में कहीं भी अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माण को रोकने के लिए जेडीए की प्रवर्तन शाखा नियमित रूप से काम कर रही है. बीते सप्ताह भी चार बड़ी कार्रवाई आगरा रोड और दिल्ली रोड पर इकोलॉजिकल जोन में की गई. जोन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए. अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सख्ती से कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण हो ही न इसके लिए हर जोन में अलग-अलग ईओ लगाया गया है. इन्हें रविवार के दिन भी गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

ये पढ़ें: जयपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना 'ऑनलाइन सट्टे' का दुबई कनेक्शन

बता दें कि इकोलॉजिकल जोन के अलावा कृषि भूमि का भी जेडीए से भू रूपांतरण कराना होता है. जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत होता है. इसके बाद टाउनशिप लेआउट प्लान पास करवाने के बाद इसे बेचने का अधिकार मिलता है. हालांकि अभी शहर के बाहरी इलाकों में बिना भू रूपांतरण कराएं कॉलोनियां काटी जा रही हैं. जिसकी वजह से जेडीए को भी राजस्व की हानि हो रही है.

जयपुर. राजधानी में नियमों को ताक पर रखकर भू माफिया इकोलॉजिकल जोन में अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं. जिसका न तो जेडीए से पट्टा मिल पाता है और न ही यहां सुविधाएं विकसित हो पाती है. जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है, जो सस्ते के फेर में बिना जांच पड़ताल करें यहां भूखंड या घर खरीद लेते हैं. हालांकि अब जेडीए प्रशासन ऐसी अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है.

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई

जेडीसी गौरव गोयल ने कहा कि इकोलॉजिकल जोन में कहीं भी अवैध कॉलोनी और अवैध निर्माण को रोकने के लिए जेडीए की प्रवर्तन शाखा नियमित रूप से काम कर रही है. बीते सप्ताह भी चार बड़ी कार्रवाई आगरा रोड और दिल्ली रोड पर इकोलॉजिकल जोन में की गई. जोन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए. अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सख्ती से कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण हो ही न इसके लिए हर जोन में अलग-अलग ईओ लगाया गया है. इन्हें रविवार के दिन भी गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

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बता दें कि इकोलॉजिकल जोन के अलावा कृषि भूमि का भी जेडीए से भू रूपांतरण कराना होता है. जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत होता है. इसके बाद टाउनशिप लेआउट प्लान पास करवाने के बाद इसे बेचने का अधिकार मिलता है. हालांकि अभी शहर के बाहरी इलाकों में बिना भू रूपांतरण कराएं कॉलोनियां काटी जा रही हैं. जिसकी वजह से जेडीए को भी राजस्व की हानि हो रही है.

Last Updated : Oct 25, 2020, 1:41 AM IST
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