जयपुर. जयपुर डिस्कॉम अब एमनेस्टी स्कीम के तहत दिसम्बर 2021 तक बिजली चोरी के लंबित प्रकरणों का निपटारा करेगा. बिजली चोरी करने वालों से पूरी पेनल्टी और कम्पाउंडिंग राशि वसूलने की बजाय उन्हें 85 प्रतिशत से ज्यादा छूट मिलेगी. राज्य सरकार की बजट घोषणा (Rajasthan Budget 2022) के आधार पर रिकवरीज के आदेश जारी कर दिए है.
जयपुर डिस्कॉम की इस योजना में विजिलेंस चैकिंग रिपोर्ट (वीसीआर) के तहत पकड़े गए मामलों में करोड़ों रुपए बकाया हैं. छूट के बाद बची रकम बिना ब्याज के 6 किश्तों में चुकाने की सुविधा मिलेगी.कोर्ट में लंबित केस वापिस लेने वालों उपभोक्ताओं को भी इस स्कीम में शामिल किया जाएगा. बजट में वीसीआर के अंतिम निस्तारण के लिए एमनेस्टी योजना (Jaipur Discom Amnesty Scheme) की घोषणा की गई है.
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एमनेस्टी योजना में तरह मिलेगी छूट: योजना में 31 दिसम्बर 2021 या इससे पहले के लंबित सतर्कता जांच प्रतिवेदन का निस्तारण (disposal of report) होगा. वहीं एक लाख रुपए तक की सिविल लायबिलिटी राशि होने पर 50 प्रतिशत राशि ही ली जाएगी. इसके साथ निर्धारित कम्पाउंडिंग राशि ली जाएगी.
अगर सिविल लायबिलिटी राशि 1 लाख रुपए से अधिक है तो एक लाख रुपए में से 50 प्रतिशत और इससे बाद बची राशि में से 10 प्रतिशत कैश ही लिया जाएगा. यहां भी कम्पाउंडिंग राशि देनी ही होगी. खास बात ये कि निर्धारित राशि छह किश्तों में जमा कराने की छूट रहेगी. इसके तहत 1 अप्रैल से दिसम्बर 2022 के अंत तक आवेदन कर सकेंगे.
