जयपुर. राज्य सरकार साल 2012 के बाद अब साल 2021 में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाएगी. इस बार अभियान को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है.
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इस ऑनलाइन प्रक्रिया में आम जनता की मदद के लिए नगर मित्र भी नियुक्त किए गए हैं. वहीं, इस कार्य को करने के लिए राज्य सरकार सोशल मीडिया, वेब पेज के साथ आईटी एप्लीकेशन का भी सहारा लेने वाली है. जिसकी जिम्मेदारी राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति के पास है.
गुरुवार को यूडीएच सलाहकार डॉ. जीएस संधू इस संबंध में समिति सदस्यों की बैठक भी लेंगे. जिसमें यूडीएच सचिव, एलएसजी सचिव, जेडीए आयुक्त, डीएलबी डायरेक्टर, चीफ टाउन प्लानर बतौर सदस्य मौजूद रहेंगे.
इसके साथ ही यूडीएच मंत्री के विशिष्ट सलाहकार आरके पारीक, पूर्व चीफ टाउन प्लानर एचएस संचेती के साथ ही जेडीए, स्वायत्त शासन विभाग, डीओआईटी के अधिकारियों को भी बुलाया गया है. बैठक में आईटी एप्लीकेशन के अलावा, कृषि भूमि के संबंध में धारा 90 बी से धारा 90 ए में परिवर्तन की बाधा और लेआउट प्लान अनुमोदन प्रकरणों को लेकर के भी विस्तृत चर्चा की जाएगी.
वहीं, प्रदेश के सभी 10 निगमों में जिन क्षेत्रों में आरक्षित दर निर्धारित नहीं है, उन्हें तत्काल तय करने और अभियान में भी नियमन जैसे कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है. बता दें कि आरक्षित दर उस निकाय के परिधि क्षेत्र में जमीन की न्यूनतम दर है. इससे कम दर पर निकाय अपने भूखंड बेचान नहीं कर सकता. लीज राशि तय करने के लिए भी आरक्षित दर की आवश्यकता होती है.
