जयपुर. राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में कुल 23 सवाल लगे जिनके जवाब सरकार की ओर से मंत्रियों ने दिए. इनमें विधानसभा क्षेत्र निवाई में कस्टोडियन भूमि नहीं होने का जवाब सरकार की ओर से दिया गया. वहीं, मां बाड़ी भवन बनाए जाने के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री अर्जुन बामनिया ने कहा कि 84 विधानसभा में 23 मां बाड़ी केंद्रों का निर्माण काम प्रगति पर है. उनमें से 3952 रहित मां बड़ी केंद्रों का स्वीकृति के अभाव में निर्माण बकाया है. मां बड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का कार्य संबंधित ग्राम विकास समिति के माध्यम से ही करवाया जता है, जिसका भुगतान ग्राम विकास समिति द्वारा किया जाता है.
इस पर विधायक राजकुमार रोत ने पूछा कि कितनी अवधि में यह निर्माण करवा लिया जाता है तो मंत्री ने जवाब दिया कि 1 साल में ग्राम विकास समिति काम कराती है. विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि 6-3- 2019 को दो जगह काम शुरू हुआ, लेकिन अब तक काम पूरा नही हुआ क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मां बाड़ी के निर्माण में जो भ्रष्टाचार हो रहा है. उस पर क्या कार्रवाई होगी. इस पर स्पीकर ने कहा कि ग्राम समिति अगर समय पर काम नहीं करवाया तो क्या व्यवस्था है. इस पर मंत्री ने कहा ज्यादातर भूमि अलॉटमेंट नहीं हुई है. उसके चलते देरी हुई है अगर ग्राम समितियां ये काम नही नहीं कर पाएगी तो टेंडर करवा देंगे. डूंगरपुर में देखने वाले इंजीनियर है वह देखते हैं. अगर आपके पास कोई कंप्लेंट है तो उसे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे. वहीं, रामगढ़ विधानसभा में अलवर में दो राजकीय सह शिक्षा एवं 6 निजी से शिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित होने और उनमें 2020-2021 में दो राजकीय से शिक्षा में 364 प्रवेश क्षमता के विरूद्ध 301 और 6 निजी से शिक्षा पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय में 1230 की प्रवेश क्षमता के विरूद्ध केवल 173 प्रवेश हुए हैं. इन महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में 25 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित है जिन पर छात्राओं का प्रवेश ना के बराबर है. वहीं, अलवर जिले में मुंडावर में 564 औद्योगिक इकाइयां स्वीकृत होने का जवाब सरकार की ओर से दिया गया और यह भी कहा गया कि प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योग बाध्य होंगे.
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हालांकि, राज्य सरकार नेकहा कि नई रिप्स पॉलिसी जारी की है जिसके तहत अगर 75% स्थानीय राजस्थान के लोगों को रोजगार दिया जाता है तो उनके इपीएफ एवं ईएसआई के अंशदान के रूप में जमा कराई गई राशि का 50% राशि पुनर्भरण कर 7 वर्ष की अवधि के अनुदान के रूप में दी जाती है. वहीं, मां बाड़ी में कार्यरत शिक्षा कर्मियों के मानदेय को लेकर सरकार ने जवाब दिया कि मां बाड़ी केंद्र पर कार्यरत शिक्षा सहयोगियों का मानदेय प्रतिवर्ष योजना स्वीकृति अनुसार ग्राम विकास समिति द्वारा किया जाता है. जिसमें समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है. वहीं, सादुलशहर उपखंड मुख्यालय पर 6 शिक्षा महाविद्यालय खोलने का अभी कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं होने का जवाब भी दिया गया. इसके साथ ही सादुलपुर में औद्योगिक विकास के लिए रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सादुलपुर प्रथम व द्वितीय चरण की स्थापना साल 1971 एवं तृतीय चरण की स्थापना 1997 में किए जाने की बात कहते हुए तीनों चरण में 120.78 एकड़ भूमि पर यह औद्योगिक क्षेत्र होने का जवाब दिया गया.
सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र सादुलपुर प्रथम व द्वितीय चरण में वर्तमान में सभी मूलभूत सुविधाएं सड़क पानी में बिजली की स्थिति संतोषप्रद है इस पर विधायक ने सवाल उठाया तो मंत्री ने कहा कि रीको ने इसके लिए पैसा जारी कर दिया है. अगर पीएचईडी विभाग ने काम नहीं किया है तो उसकी जानकारी लेकर काम करवा दिया जाएगा. वहींं, विधान सभा जहाजपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत किशनगढ़ के ग्राम सुजानपुरा में खसरा 61 में सार्वजनिक परियोजना भूमि के आवंटन को लेकर लगे सवाल पर मंत्री ने कहा कि जो अतिक्रमण है उनके खिलाफ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर पेनल्टी एवं फसल जब सरकार कर फसल नीलामी एवं पेनल्टी के आदेश जारी हो चुके हैं, जो फसल नीलामी के समय अतिक्रमण को मौके से बेदखल कर दिया जाएगा. वहीं, पेसा एक्ट के तहत प्रतापगढ़ जिले में 559 ग्राम सभा बैठकों का आयोजन होने और 559 शांति समितियों का गठन किए जाने का जवाब भी सरकार की ओर से दिया गया तो वहीं मंत्री ने कहा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 की क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है प्रशिक्षण पूर्ण होने पर ग्राम सभाओं तथा शांति समितियों द्वारा पैसा अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत कार्य किए जाएंगे.
वहीं, झालावाड़ जिले में संस्कृत विषय के स्कूलों से संबंधित जवाब में मंत्री ने जब यह कहा कि वर्तमान में डग में संस्कृत शिक्षा विभाग का एक प्रवेशिका 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है. इस पर विधायक ने कहा कि उनके विधानसभा में 7 नहीं 6 विद्यालय संचालित है तो स्पीकर सीपी जोशी ने भी मंत्री से कहा कि अब तो आपको विधायक के क्षेत्र में सातवा विद्यालय भी खुलवाना चाहिए.
