जल जीवन मिशन की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के बकाया कार्यादेश जल्द जारी करें : अतिरिक्त मुख्य सचिव

जयपुर में बुधवार को राज्य स्तरीय क्रियान्वयन टीम के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में जलदाय विभाग राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC) ने स्वीकृत ग्रामीण परियोजनाओं के लिए बकाया कार्यादेश जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर. प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की ओर से स्वीकृत ग्रामीण परियोजनाओं के लिए बकाया कार्यादेश शीघ्रता से जारी करने के निर्देश दिए हैं. ये निर्देश जलदाय विभाग राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने दिए.

पंत ने बुधवार को शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन टीम के अधिकारियों के साथ बैठक में जेजेएम के तहत मेजर प्रोजेक्ट्स और रेग्यूलर विंग के कार्यों की समीक्षा की. पंत ने कहा कि जेजेएम के कार्यों के लिए जारी टाइमलाइन की गाइइलाइन का पूरा ध्यान रखें.

उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के लिए तकनीकी स्वीकृतियों के बाद निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनकी तुलना में शत-प्रतिशत कार्यादेश जारी करने पर फोकस किया जाए. पंत ने बैठक में 29 जून को प्रस्तावित एसएलएसएससी (SLSSC) की आगामी बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर नल कनेक्शन' के बकाया कार्यों के सम्बंध में प्राप्त प्रस्तावों की भी समीक्षा की और इन्हें समय पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय को एजेंडा में शामिल करने के लिए भिजवाने के निर्देश दिए.

जिलों में जिला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (डीपीएमयू) के चयन के बकाया कार्य को जल्दी से पूरा कर विलेज एक्शन प्लान तैयार करने और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी सपोर्ट गतिविधियों को आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए.

पंत ने कहा कि निविदाओं और कार्यादेश की प्रक्रिया में इस समय सीमा की पालना का विश्लेषण करते हुए राज्य स्तरीय क्रियान्वयन टीम के स्तर से बकाया कार्यों की मॉनिटरिंग की जाए. उन्होंने प्रदेश की गुणवत्ता प्रभावित आबादियों और विशेष श्रेणी के जिलों (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स) धौलपुर, जैसलमेर, बारां, करौली और सिरोही में 'हर घर नल कनेक्शन' देने के कार्यों के बारे में भी अधिकारियों से फीडबैक लिया.

बैठक में बताया गया कि मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत 2716 गांवों के लिए तकनीकी स्वीकृतियां और 1550 गांवों के लिए निविदाएं जारी की गई है, जबकि 48 गांवों के लिए कार्यादेश जारी किए गए है. जेजेएम में रेग्यूलर विंग के तहत एसएलएसएससी में पूर्व में जारी 9101 गांवों की स्वीकृतियों की तुलना में अब तक 8188 गांवों की तकनीकी स्वीकृतियां और 6555 गांवों की निविदाएं जारी हो चुकी है. इनके विरूद्ध 1678 गांवों में 5 लाख 16 हजार 754 ‘हर घर नल कनेक्शन‘ जारी करने के कार्यादेश जारी किए गए है. 1147 गांवों में मौके पर कार्य शुरू कर दिया गया है.

एसीएस ने निर्देश दिए कि कार्यादेश शीघ्रता से जारी कर सम्बंधित फर्म को मौके पर कार्य आरम्भ कर निर्धारित समय सीमा में लोगों को 'हर घर नल कनेक्शन' का फायदा देने के लिए पाबंद करें.