जयपुर. सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर शहर के दोनों निगमों ने कमर कस ली है. ग्रेटर निगम कमिश्नर ने जहां इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर जोन उपायुक्तों को एक्शन प्लान बनाने और पीएम आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए, तो वहीं हेरिटेज नगर निगम कमिश्नर ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदन ऑनलाइन भरवाने की तिथि बढ़ाने के निर्देश (Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana application date) दिए. साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मानसून से पहले सभी सड़कों के पेचवर्क करने के भी निर्देश (Road patchwork before monsoon in Jaipur) दिए.
हेरिटेज निगम में अब इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च, 2023 तक किए जा सकेंगे. निगम आयुक्त अवधेश मीणा ने बताया कि राजस्थान राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 की पालना में इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे स्ट्रीट वेंडर, थड़ी, ठेला व्यापारियों और सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे युवाओं को राज्य सरकार की ओर से अब 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है. जिसके आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है.
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इसके आवेदन ई-मित्र से या एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं. वहीं आयुक्त ने बैंको के जिला समन्वयकों से बैंकों के स्तर पर लम्बित आवेदन पर चर्चा की. जिसमें बैंक प्रतिनिधियों ने बताया कि आवेदक अपने मूल दस्तावेजों की एक अतिरिक्त प्रति और दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संबंधित बैंक ब्रांच में सम्पर्क कर सकते हैं. ताकि आवेदन का निस्तारण किया जा सके. जल्द ही बैंकों की विभिन्न शाखाओं में इसके लिए कैम्प लगाए जाएंगे.
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वहीं हेरिटेज निगम आयुक्त ने सभी जोन के अधीशाषी अभियंताओं को निर्देश दिये कि मानसून से पहले सभी सड़कों के पेचवर्क का काम पूरा किया जाए. इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए. उन्होंने एनकेप योजना में होने वाले कार्यों के प्रस्ताव तत्काल तैयार करने के भी निर्देश दिए. साथ ही जलमहल में जाने वाले गंदे पानी की रोकथाम के लिए पक्की दीवार भी बनाने के निर्देश दिए.
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उधर, ग्रेटर नगर निगम में आयुक्त महेंद्र सोनी ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए जोन उपायुक्तों को एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए. इसके अलावा इंदिरा रसोई की गुणवत्ता और लोकेशन को रिव्यू करने, पोर्टल पर प्राप्त होने वाली जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने, पीएम आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट पेश करने, सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के भी निर्देश दिए. इस दौरान आयुक्त ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित कर अभियान को गति देने के निर्देश दिए.