जोधपुर कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड से सेवानिवृत्त कार्मिकों की विधवाओं को देय अनुग्रह राशि में वृद्धि

सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड से सेवानिवृत्त कार्मिकों की विधवाओं को देय अनुग्रह राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. उन्होंने इस संदर्भ में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड से सेवानिवृत्त कार्मिकों की विधवाओं को देय अनुग्रह राशि में वृद्धि करने का संवेदनशील निर्णय लिया है. उन्होंने इस संदर्भ में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है.

प्रस्ताव के अनुसार, उपभोक्ता सूचकांकों के अनुरूप महंगाई में वृद्धि के दृष्टिगत विधवाओं के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाने का यह निर्णय लिया गया है. अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी से जोधपुर कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेन्ट फंड से सेवानिवृत्त कार्मिकों की 29 विधवाएं लाभांवित होंगी. जिन्हें प्रतिमाह 917 रुपए अधिक का भुगतान किया जाएगा. इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 3.19 लाख रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.

ईसरदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना में मुख्यमंत्री ने बढ़ी हुई लागत को दी मंजूरी

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा और सवाईमाधोपुर जिले की महत्वाकांक्षी ईसरदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना को पूरा करने के लिए इसकी बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दी है.

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2019-20 के बजट में दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 5 कस्बों और 1244 गांवों को पेयजल आपूर्ति के लिए 3 हजार 159 करोड़ रुपए की यह परियोजना घोषित की थी. मूल परियोजना में स्थानीय जल स्रोत को मिलाकर इन गांवों और कस्बों की आबादी को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर पेयजल आपूर्ति की जानी थी.

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बाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इसे 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन किए जाने और प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में 12 गांवों और एक कस्बे को और शामिल किए जाने से इस प्रोजेक्ट की लागत में 899.12 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई. मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 899.12 करोड़ रुपए के इस अतिरिक्त वित्तीय भार को मंजूरी प्रदान की है.

सीमलवाड़ा में खुलेगा नया पुलिस सर्किल ऑफिस

राज्य सरकार ने डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा में पुलिस का नया वृत्त कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर 7 पदों के सृजन और कार्य संचालन के संसाधनों के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है.

सीएम अशोक गहलोत ने सितंबर 2020 में गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान नवीन वृत्त कार्यालय, सीमलवाड़ा सृजित करने की घोषणा की थी. उन्होंने इस संबंध में कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत जारी मितव्ययता परिपत्र की शर्तों में शिथिलता प्रदान करते हुए नए कार्यालय के गठन की स्वीकृति दी है.

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गृह विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, वृत्त कार्यालय सीमलवाड़ा में उप पुलिस अधीक्षक के एक पद के साथ-साथ, हेड कांस्टेबल और कनिष्ठ लिपिक के एक-एक पद और कांस्टेबल मय एक कांस्टेबल ड्राइवर के चार पदों सहित कुल सात पद होंगे. इन पदों के सृजन पर वार्षिक वित्तीय भार 64.35 लाख रुपये अनुमानित है. साथ ही, कार्यालय में फर्नीचर, वायरलेस सेट, कम्प्यूटर मय प्रिंटर, टेलीफोन और वाहन आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने पर लगभग 1.4 लाख रुपये व्यय भार होगा.