जयपुर. कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रत्येक व्यक्ति का सपना है कि उसका अपना घर हो और उनके इस सपने को साकार करने के लिए आवासन मंडल की ओर से प्रत्येक वर्ग की जरूरतों के हिसाब से उचित कीमत पर आवासीय योजना तैयार की गई है.
मंडल कर्मचारियों को उचित कीमत पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जयपुर के प्रताप नगर स्थित सेक्टर-26 में मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना लांच करेगा. इस योजना में प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों की आवश्यकता अनुसार 674 फ्लैट्स निर्मित किए जाएंगे. इस योजना में 10 लाख 90 हजार रुपये में 632 वर्गफीट में निर्मित 2 BHK फ्लैट, 15 लाख 70 हजार रूपये में 882 वर्गफीट क्षेत्र में निर्मित 2 BHK फ्लैट और 21 लाख रूपये में 1097 वर्ग फीट में निर्मित 3 BHK फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे.
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आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि इस योजना में पूर्व में लांच की गई मुख्यमंत्री राज्य सहायक कर्मचारी योजना के आवदेकों को भी शामिल किया जाएगा. योजना में सभी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा.
इसके अलावा आमजन के घर की जरूरतों को देखते हुए मंडल की ओर से 11 शहरों में 17 आवासीय योजनाएं लांच की जाएंगी. ये योजनाएं जयपुर के सिरोली, वाटिका, महला, शाहपुरा, उदयपुर के दक्षिण विस्तार और देवारी, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, टोंक के निवाई, सिरोही के आबूरोड़, अजमेर के नसीराबाद, किशनगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लांच होंगी.
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इन योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग-अ, मध्यम आय वर्ग-ब और उच्च आय वर्ग के लिए कुल 11 हजार 250 आवास उपलब्ध होंगे. आवासन आयुक्त ने बताया कि योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत देय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे.
बता दें कि मंडल की ओर से आगामी बोर्ड बैठक में इन योजनाओं को अनुमोदन करवाकर शीघ्र लांच किया जाएगा. वहीं, आवासन मंडल के 10 प्रतिशत दीजिए गृह प्रवेश कीजिए योजना में किश्तों पर जीएसटी लगने के संबंध में फैल रहे भ्रम को दूर करते हुए आयुक्त ने स्पष्ट किया कि ये पूर्ण निर्मित आवास है, ऐसे में जीएसटी ना तो किश्तों पर लगेगा और ना ही ईएमडी पर.
