जयपुर. हेरिटेज नगर निगम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा. कांग्रेस बोर्ड से जुड़े निर्दलीय पार्षदों के साथ-साथ कांग्रेसी पार्षद भी बोर्ड बैठक नहीं होने, समितियों का गठन नहीं होने और बजट पर चर्चा किए बिना राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे जाने से खफा है. वहीं बीजेपी पार्षदों ने नगरपालिका अधिनियम की पालना नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में रिट लगाई है. जिस पर 5 मई यानी गुरुवार को सुनवाई (Heritage Nagar Nigam Board meeting case in High Court) होगी.
हेरिटेज नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षद अपनी बात रखने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि अब इस पर फैसला हाईकोर्ट लेने वाली है. दरअसल, एक तिहाई से ज्यादा पार्षदों ने अपने हस्ताक्षर के साथ पहले महापौर को नगर पालिका अधिनियम की धारा 51 की उप धारा 1 के तहत बोर्ड बैठक बुलाने को लेकर नोटिस दिया था. लेकिन 7 दिन बाद भी इस पर संज्ञान नहीं लेने पर उन्हीं पार्षदों ने कमिश्नर को 10 दिन का नोटिस देते हुए बोर्ड बैठक कराने की अपील की थी. आखिर में बोर्ड बैठक नहीं बुलाए जाने की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिस पर गुरुवार 5 मई को सुनवाई होनी है.
इसे लेकर बीजेपी पार्षद विमल अग्रवाल ने कहा कि जो मीटिंग हर 2 महीने में एक बार होनी चाहिए, वो निगम महापौर और कांग्रेस सरकार की हठधर्मिता के चलते सवा साल में एक बार हुई है. लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है. यहां अब तक समितियों का गठन नहीं हुआ है. ऐसे में मेयर को डर है कि निर्दलीय पार्षद और उन्हीं की पार्टी के कांग्रेस पार्षदों में जो रोष है, वो बोर्ड बैठक में सामने आ जाएगा और उनका बोर्ड गिर जाएगा. यही वजह है कि वो बोर्ड बैठक कराने से कतरा रहे हैं.
इससे पहले कांग्रेस के पार्षद भी अपने ही बोर्ड के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं. हालांकि हाल ही में हुई हेरिटेज निगम क्षेत्र में आने वाले कांग्रेस के चार विधायक महेश जोशी, प्रतापसिंह खाचरियावास, रफीक खान और अमीन कागजी की मुलाकात के बाद कांग्रेसी पार्षद आश्वस्त नजर आ रहे हैं. कांग्रेस पार्षद उत्तम शर्मा ने कहा कि जल्द बोर्ड बैठक भी होगी. जहां पार्षद अपनी बात रख सकेंगे और समितियों का भी ऐलान कर दिया जाएगा. बहरहाल, हेरिटेज निगम क्षेत्र के चारों कांग्रेसी विधायकों की मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड बैठक की तारीख के साथ ही समितियों का भी एलान हो जाएगा. लेकिन फिलहाल निगाहें 5 मई को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर होगी जहां बोर्ड बैठक को लेकर फैसला आने की भी उम्मीद है.
