जयपुर. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा (Health Minister Parsadi Lal Meena) ने विधानसभा में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सर्वोच्च (Parsadi Lal Meena spoke on Right To Health Policy) प्राथमिकता में है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी चिकित्सक, नर्सिंगकर्मी और अन्य स्टाफ डेपुटेशन पर नहीं रहेगा, इसके लिए पदों का समानीकरण किया जाएगा.
मंत्री ने कहा कि बिना विभाग की अनुमति और जानकारी में लाए अगर किसी भी कार्मिक को डेपुटेशन पर लगाया जायेगा तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी चिकित्सा सेंटरों पर चिकित्सक, नर्सिंगकर्मी और अन्य स्टाफ नियमित तौर पर कार्यरत रहे.
मीणा ने अपने विभाग के प्रयासों का भी जिक्र किया. सदन को बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है कि हर अस्पताल में ईसीजी टेक्निशियन नियुक्त किए जाएं. जानकारी दी कि एनएचएम में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 7810 संविदा पदों पर भर्ती कर 391 को नियुक्ति दी जा जा चुकी है. साथ ही भरोसा दिलाया कि बाकी ब्रिज कोर्स और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में हैं.
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वैक्सीनेशन पर कहा ये: मीणा ने सदन में बताया कि सरकार ने कोविड की प्रथम और दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में ऑक्सीजन, दवाईयों की कमी नहीं आने दी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर ही केंद्र सरकार (CM Ghelot On Covid Vaccination) ने पूरे देश में निःशुल्क कोविड टीकाकरण कराया. सदन को बताया कि वर्तमान में राज्य के 20 जिलों में 100 प्रतिशत कोविड टीकाकरण हो चुका है. प्रदेश में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए टीके लगाए जा रहे हैं. टीका लगाने की उम्र कम करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है.
जल्द आएगी राइट टू हैल्थ पॉलिसी: परसादी लाल मीणा ने जानकारी दी कि प्रदेश में ‘राजस्थान राईट-टू-हैल्थ केयर एक्ट’’ (Parsadi Lal Meena spoke on Right To Health Policy) का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. इसे जल्द ही लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सवाई मानसिंह अस्पताल में राज्य की सबसे ऊंची इमारत के रूप में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 24 मंजिला आईपीडी टॉवर बनाया जा रहा है. इसके वर्कऑर्डर जारी कर दिए गए हैं.
यहां एक हैलीपेड, 1200 आईपीडी कॉटेज बैड जैसी सुविधाएं भी होंगी. मंत्री के मुताबिक कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में हर जिले में एक-एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हों. कहा कि वर्ष 2018 से लंबित प्रयोगशाला सहायकों की समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है. 965 सहायकों की नियुक्ति का रास्ता खोला है. जल्द नियुक्ति मिलेगी.
विधायकों से अपील कोई रिश्वत मांगे तो विभाग को करें सूचित: मीणा ने बताया कि हाल ही में मेडिकल दुकानों के निरीक्षण में रिश्वत लेने की घटना सामने आई. इस पर संबंधित अधिकारी को एपीओ किया गया है. मंत्री ने सभी विधायकों से अपील की कि ऐसे मामलों में तुरंत विभाग को सूचित करें. ऐसे कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लघंन पर 482 सोनोग्राफी केंद्रों के पंजीकरण को निरस्त कर दिया गया है.
ये हुई घोषणाएं:
1.प्रदेश के श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, हनुमानगढ़, दौसा, अलवर और नागौर के मेडिकल कॉलेज के लिए कार्यादेश जारी ,काम प्रगति पर
2. प्रदेश में बहरापन नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए नीति बनाएंगे. इससे बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीनिंग ओटो अकोस्टिक इमिशन से की जाएगी.
3. कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के 3631 संविदा पदों, प्रबंधकीय संवर्ग में 666 पदों तथा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के 4693 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती को शीघ्र पूरी कर नियुक्ति होगी.
4. फार्मासिस्ट के 1799 पदों, नर्स ग्रेड-द्वितीय के 1250 पदों, हॉस्पिटल केयर टेकर के 55 पदों एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 24 पदों पर भर्ती अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है.
5. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 3.75 करोड़ की लागत से एकीकृत जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विकसित की जाएगी.
6. चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा शिक्षकाें के 751 पदों पर भर्ती की जाएगी.
7.प्रदेश में निरंतर चलेगा खाद्य पदार्थों में मिलावट जांच अभियान. मिलावट की जांच हो सके इसके लिए वर्तमान सरकार ने कार्यरत 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद स्वीकृत करने के अतिरिक्त वर्तमान बजट में 200 अधिकारियों के पद स्वीकृत किए हैं.
