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Farmers' agitation: किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों को मिले आर्थिक पैकेज, मुकदमे भी हों वापसः हनुमान बेनीवाल - ETV Bharat Rajasthan News

कृषि बिलों को वापस लेने के बाद अब किसानों के पक्ष में राजनेता आंदोलन में मृत किसानों को मुआवजा देने और मुकदमे वापस लेने की मांग करने लगे हैं. हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal demands for farmers in Lok Sabha) ने लोकसभा में केंद्र से इसी बारे में मांग की है.

Hanuman Beniwal in Lok Sabha
लोकसभा में हनुमान बेनीवाल
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Published : Dec 1, 2021, 4:48 PM IST

जयपुर. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संरक्षक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal demands for farmers in Lok Sabha) ने लोकसभा में केंद्र सरकार से किसान आंदोलन में दिवंगत हुए किसानों के परिजनों को आर्थिक पैकेज देने और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है.

लोकसभा में बेनीवाल ने शून्यकाल में किसान आंदोलन में मृत किसानों का मामला उठाया. बेनीवाल ने सदन में कहा कि किसान आंदोलन में करीब 700 किसानों की शहादत हुई. ऐसे में केंद्र सरकार को इस संबंध में सर्वे करवाकर मृतक के परिजनों को आर्थिक पैकेज देना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने चाहिए. बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन और सहयोगी दलों के गठबंधन तोड़ने के दबाव के बाद ही ये काले कानून वापस लिए. लेकिन अब केंद्र सरकार को आंदोलन में शहादत देने वाले किसानों के परिवारों को राहत देने की पहल भी करनी चाहिए.

जयपुर. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संरक्षक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal demands for farmers in Lok Sabha) ने लोकसभा में केंद्र सरकार से किसान आंदोलन में दिवंगत हुए किसानों के परिजनों को आर्थिक पैकेज देने और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है.

लोकसभा में बेनीवाल ने शून्यकाल में किसान आंदोलन में मृत किसानों का मामला उठाया. बेनीवाल ने सदन में कहा कि किसान आंदोलन में करीब 700 किसानों की शहादत हुई. ऐसे में केंद्र सरकार को इस संबंध में सर्वे करवाकर मृतक के परिजनों को आर्थिक पैकेज देना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने चाहिए. बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन और सहयोगी दलों के गठबंधन तोड़ने के दबाव के बाद ही ये काले कानून वापस लिए. लेकिन अब केंद्र सरकार को आंदोलन में शहादत देने वाले किसानों के परिवारों को राहत देने की पहल भी करनी चाहिए.

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