राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की 14वीं बैठक: सैनिक कल्याण योजनाओं से जुड़ी विसंगतियों को सभी स्तरों पर दूर किया जाए- राज्यपाल

प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राजभवन में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की 14वीं बैठक और अमलगमटेड फंड की प्रबंधकारिणी समिति की 31वीं बैठक की अध्यक्षता (Governor head the sainik welfare board meeting) की. इस दौरान उन्होंने सैनिक कल्याण योजनाओं से जुड़ी विसंगतियों को सभी स्तर पर दूर करने के निर्देश दिए. बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत सैनिक परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाने के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई.

जयपुर. राज्यपाल कलराज मिश्र ने सैनिक कल्याण संबंधित योजनाओं से जुड़ी विसंगतियों को सभी स्तरों पर दूर करने के निर्देश दिए (Governor directs to resolve problems related to sainik welfare) हैं. उन्होंने पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों की देखभाल, उन्हें रोजगार प्रदान करने आदि के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए. मिश्र बुधवार को राजभवन में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की 14वीं बैठक और अमलगमटेड फंड की प्रबंधकारिणी समिति की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.

इस दौरान उन्होंने सेवारत और पूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी प्रकरणों में सभी सरकारी विभागों को समन्वय रखते हुए समयबद्ध कार्य करने का भी आह्वान किया. बैठक में राज्यपाल मिश्र ने कहा कि शहीदों के परिजनों को समाज में विशेष सम्मान प्रदान करना, उनकी देखभाल करना और उनकी सामाजिक, पारिवारिक व आर्थिक समस्याओं का समाधान करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाओं और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के शहीद और स्थाई रूप से विकलांग सैनिकों को भूमि आवंटन संबंधी नियमों में पारदर्शिता के साथ व्यावहारिकता पर भी जोर रहना चाहिए. राज्यपाल ने सेना मेडल धारकों से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं, सम्मान राशि और अन्य संबंधित विसंगतियों को भी दूर किए जाने के निर्देश दिए.

सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव: बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक न मिलने की स्थिति में इन पदों पर परिवार के एक आश्रित सदस्य को नियोजन के लिए आरक्षण के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई. इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता को समाप्त कर भूतपूर्व सैनिकों को अलग से मेरिट के आधार पर नियोजन प्रदान करने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजे जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई.

अमलगमटेड फंड की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव: अमलगमटेड फंड की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में सैनिक विश्राम गृहों के कार्मिकों के पारिश्रमिक, कमरों और परिसरों के किराए में वृद्धि, युद्ध विधवा छात्रावास का नाम बदल कर वीरांगना छात्रावास करने के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई. शहीदों व पूर्व सैनिकों के आश्रितों को राज्यपाल द्वारा प्रदान की जाने वाली विवेकाधीन आर्थिक सहायता राशि 30 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए, अमलगमटेड फंड उपसमिति के अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए, निदेशक सैनिक कल्याण द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता एक हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने सहित विभिन्न प्रस्तावों पर भी बैठक में विचार-विमर्श कर स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में अमलगमटेड फंड के वर्ष 2019-20, 20-21 के आय व्यय लेखा, वर्ष 2021-23 के अनुमानित आय व्यय लेखा का अनुमोदन किया गया.

बैठक में सैनिक कल्याण विभाग मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा, राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति अध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह जसोल, उपाध्यक्ष रामसहाय बाजिया, मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, सैनिक कल्याण और राजस्व, उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार, कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गेरा, राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार, प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्दराम जायसवाल, सैन्य अधिकारीगण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.