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10 फीसदी तक बढ़ सकती है सरकारी पानी की दरें, अंतिम निर्णय करेगी सरकार - जलदाय विभाग

जलदाय विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी पानी को महंगा करने की तैयारी कर ली है. विभाग सरकारी पानी की दर 10% तक बढ़ा सकता है और इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार ही करेगी.

राजस्थान में बढ़ सकती सरकारी पानी दरे, Government water rates may increase in Rajasthan
राजस्थान में बढ़ सकती सरकारी पानी दरे
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Published : Apr 12, 2021, 2:06 PM IST

जयपुर. जलदाय विभाग 2017 के अपने प्रावधानों के अनुसार घरेलू और अन्य सभी श्रेणियों में प्रति 1000 लीटर पर पानी की दर 10% बढ़ा सकता है और इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव भी तैयार किया गया है. 23 अप्रैल को पीएचईडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंथ की अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग पर दरें बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन दरें बढ़ाने का अंतिम निर्णय सरकार की ओर से ही लिया जाएगा.

राजस्थान में बढ़ सकती सरकारी पानी दरे

फिलहाल घरेलू उपभोक्ता के लिए 15000 लीटर तक पानी निशुल्क है. इसके बाद 15 हजार से 40 हजार लीटर तक 4.40 रुपये प्रति लीटर और 40 हजार लीटर से अधिक उपभोग करने पर विभाग की ओर से 5.50 रुपये वसूल किए जा रहे हैं.

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान समय में पेयजल वितरण तंत्र बिछाने के लिए कई गुना खर्च करना पड़ रहा है. विभाग के वित्तीय संसाधन कमजोर होने पर वितरण तंत्र की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है, इसलिए दरें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस तरह विभाग ववितरण तंत्र की गुणवत्ता पर बढ़ने वाला खर्च उपभोक्ताओं से वसूल करने की तैयारी कर रहा है.

पढ़ें- राजस्थान उपचुनाव 2021: चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी को किया आगे, सुजानगढ़ में करेंगे जनसभा

इस प्रस्ताव के अनुसार 10% तक दरें बढ़ाई जाती है, तो उपभोक्ता को हर महीने आने वाले बिल पर 100 रुपये अधिक देने होंगे. वर्तमान में 45 हजार लीटर तक पानी का उपभोग करने पर उपभोक्ता को 400 रुपये तक देने पड़ रहे हैं और यदि यह दरें बढ़ती है तो उसका बिल 500 रुपये रुपये तक आएगा.

जयपुर. जलदाय विभाग 2017 के अपने प्रावधानों के अनुसार घरेलू और अन्य सभी श्रेणियों में प्रति 1000 लीटर पर पानी की दर 10% बढ़ा सकता है और इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव भी तैयार किया गया है. 23 अप्रैल को पीएचईडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंथ की अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग पर दरें बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन दरें बढ़ाने का अंतिम निर्णय सरकार की ओर से ही लिया जाएगा.

राजस्थान में बढ़ सकती सरकारी पानी दरे

फिलहाल घरेलू उपभोक्ता के लिए 15000 लीटर तक पानी निशुल्क है. इसके बाद 15 हजार से 40 हजार लीटर तक 4.40 रुपये प्रति लीटर और 40 हजार लीटर से अधिक उपभोग करने पर विभाग की ओर से 5.50 रुपये वसूल किए जा रहे हैं.

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान समय में पेयजल वितरण तंत्र बिछाने के लिए कई गुना खर्च करना पड़ रहा है. विभाग के वित्तीय संसाधन कमजोर होने पर वितरण तंत्र की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है, इसलिए दरें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस तरह विभाग ववितरण तंत्र की गुणवत्ता पर बढ़ने वाला खर्च उपभोक्ताओं से वसूल करने की तैयारी कर रहा है.

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इस प्रस्ताव के अनुसार 10% तक दरें बढ़ाई जाती है, तो उपभोक्ता को हर महीने आने वाले बिल पर 100 रुपये अधिक देने होंगे. वर्तमान में 45 हजार लीटर तक पानी का उपभोग करने पर उपभोक्ता को 400 रुपये तक देने पड़ रहे हैं और यदि यह दरें बढ़ती है तो उसका बिल 500 रुपये रुपये तक आएगा.

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