जयपुर. आंदोलन की 11वें दिन गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति सरकार से वार्ता के लिए राजी हुई और जयपुर पहुंची. संघर्ष समिति और मंत्रिमंडल सब कमेटी के साथ 6 सूत्री मांगों को लेकर करीब 9 घंटे से अधिक चर्चा हुई. चर्चा के बाद सभी 6 बिंदुओं की मांगों पर सहमति बन गई. मंत्री मंडल सब कमेटी के बाद गुर्जर नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर आंदोलन खत्म करने पर सहमति जता दी.
हालांकि गुर्जर नेताओं ने यह साफ कर दिया कि वह सरकार जो समझौता हुआ है. उसको लेकर रेलवे ट्रैक पर जहां पर धरना दिया जा रहा है, वहां समाज के लोगों के बीच जाएंगे और समझौते के बारे में बताएंगे. उसके बाद समाज के लोगों के साथ आंदोलन समाप्ति की घोषणा की जाएगी. गुर्जर नेता और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने कहा कि सरकार से सभी 6 बिंदुओं पर सकारात्मक लंबी चर्चा हुई है. सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे आरक्षण को लेकर केंद्र को पत्र लिखेंगे.
हालांकि इससे पहले भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को आरक्षण संबंधी पत्र लिख चुकी है, लेकिन फिर से पत्र लिखने की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है. इसके अलावा आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे वापस लेने सहमति बनी है. इसके अलावा आंदोलन के दौरान शहीद हुए गुर्जर समाज के लोगों की पत्नियों को पांच 5-5 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए जाएंगे.
साथ ही शहीद के परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी. इसके साथ ही बैकलॉग को लेकर जो मुख्य मांग थी उस पर सरकार कानूनी राय लेकर सकारात्मक कदम सरकार उठाएगी. विजय बैंसला ने कहा कि सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है. सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे. अगर सरकार अपने वादों को पूरा करने से मुकर जाती है तो रेलवे ट्रैक कहीं नहीं जाएगा समाज फिर से रेलवे ट्रैक पर बैठेगा. उधर मंत्री मंडल सब कमेटी के अध्यक्ष बीडी कल्ला ने कहा कि सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच छह बिंदुओं पर सहमति बनी है.
इन मागों पर बनी सहमति
- पहला बिंदु- गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान घायल हुए और बाद में मृत हुए 3 व्यक्तियों के परिवार जन को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 - 5 लाख रुपए की राशि और संबंधित परिवार के आश्रित सदस्य को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी.
- दूसरा बिंदु- एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रंखला के समक्ष लाभ देने के आदेश कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए हैं. इसके तहत उन सभी कार्मिकों को पर इसके परिलाभ मिलेगा. इसके बारे में उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन बकाया परिलाभ दे होंगे.
- तीसरा बिंदु- गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान आज तक दर्ज मुकदमे वापस जाएंगे, शेष मुकदमों के परीक्षण को लेकर हर 3 महीने में संघर्ष समिति के साथ बैठक होगी. इसके साथ दुर्भावनापूर्ण कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी.
- चौथी बिंदु है- प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में एक समिति गठित की जाएगी. उक्त समिति द्वारा भर्ती के प्रत्याशी माने जाने के विषय का विधि आधारों सहित इस संबंध में अन्य राज्यों से नियम के संदर्भ में परीक्षण किया जाएगा. समिति द्वारा इस संबंध में आरक्षण संघर्ष समिति का पक्ष सुने जाएगा.
- पांचवा बिंदु- 15 फरवरी 2019 को मलारना डूंगर में हुए समझौते बिंदु पांच के अनुसार भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
- छठवां बिंदु- देवनारायण योजना के अंतर्गत एमबीसी वर्ग की बालिका छात्रावास के लिए 50 बैड स्वीकृत किए जा चुके हैं और 50 स्वीकृत किए जाएंगे.
