गहलोत सरकार सख्त! अब छोटे बाबू से लेकर बड़े साहब को करनी होगी संपत्ति सार्वजनिक, ये है वजह

कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति को लेकर गहलोत सरकार सख्त रवैया अपना रही है. अब छोटे बाबू से लेकर बड़े साहब को अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करनी होगा, नहीं तो वेतन वृद्धि पर संकट आएगा. सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ अब कर्मचारियों को भी संपति ब्योरा ऑनलाइन भरने के लिए पाबंद किया जा रहा है. कर्मचारियों को संपत्ति की पूरी जानकारी वेतन वृद्धि से पहले ही देनी होगी, नहीं तो वेतन वृद्धि पर इसका असर पड़ सकता है.

जयपुर. गहलोत सरकार शासन में पारदर्शिता रखना चाहती है. इसको लेकर अब सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन अपडेट करना होगा. सूत्रों की माने तो 1 जनवरी 2021 से पहले राजपत्रित अधिकारियों की तर्ज पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन अपडेट करना होगा. नहीं तो वेतन वृद्धि पर संकट खड़ा हो सकता है.

सरकार की ओर से नया आदेश लागू होने के बाद करीब सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों को भी इस दायरे में लाया जा रहा है. इससे पहले राजपत्रित अधिकारियों को ही चल-अचल संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन अपडेट करनी होती थी. लेकिन अब यह नियम छोटे बाबू से लेकर बड़े अफसर तक लागू होंगे.

ऐसे में खास बात यह है कि कर्मचारी और अधिकारी की चल-अचल संपत्ति की जानकारी एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास भी भेजी जाएगी, जिससे कर्मचारी की शिकायत मिलने पर एसीबी उसकी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन चेक कर सके. बता दें कि पिछले साल प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने एसीबी मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें भष्ट्राचार पर अंकुश लगाने के लिए सभी कर्मचारियों की संपत्ति ऑनलाइन रखने और इसकी जानकारी एसीबी को देने की बात कही थी. इस पर अब सरकार आदेश निकालने जा रही है.