जयपुर. प्रदेश सरकार के सभी मंत्री अब अगले 2 महीनों में संभाग और जिला मुख्यालय पर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर बैठक करेंगे. ये सभी मंत्री सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिला या नहीं इसको लेकर भी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे. मंत्रियों को यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजनी है. मुख्यमंत्री के आदेश पर गुरुवार को सभी मंत्रियों को यह निर्देश मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी किए गए.
मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के समस्त मंत्री आगामी दो महीने में संभागीय मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और अन्य जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित बैठक आयोजित करेंगे. इसके अतिरिक्त सभी मंत्री अपने क्षेत्रों में आम जनता के लिए जन सुनवाई भी करेंगे, जिसमें इन योजनाओं की भी चर्चा करेंगे.
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से हो रही मौतों के आंकड़े को कम करने के लिए गहलोत सरकार तमिलनाडु मॉडल अपनाएगी. प्रदेश में स्थानीय स्थितियों के अनुसार तमिलनाडु मॉडल को किस तरह से लागू किया जाए, इसको लेकर परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. परिवहन का जिम्मा संभालने के साथ गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. रोहित सिंह ने विभाग में चल रही योजनाओं जैसे ट्रैफिक पार्कों का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर की सुविधा विकसित करना, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन योजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.
