जयपुर. जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि विभाग के वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में जनजाति समुदाय के विकास की योजनाओं में व्यय किये जाने हेतु 611.28 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है. उन्होंने बताया कि जनजाति उप योजना प्रवाह के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 18,095 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो राज्य के कुल बजट का 13.68 प्रतिशत है. अर्जुन सिंह बामनिया मंगलवार को विधानसभा में मांग संख्या 30 (जनजाति क्षेत्रीय विकास) की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे. चर्चा के बाद सदन ने जनजाति क्षेत्रीय विकास की 192 अरब 86 करोड़ 49 लाख 12 हजार रुपये की अनुदान मांग, ध्वनिमत से पारित कर दी.
जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही जिलों में जनजाति के 5 लाख 90 हजार कृषकों को निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनिकिट वितरण हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, जिससे जनजाति वर्ग के कृषकों को कोरोना महामारी के दौर में सम्बल प्राप्त हुआ तथा बेहतर पैदावार ले सके हैं. बामनिया ने कहा कि सरकार द्वारा जनजातिय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं. विभाग द्वारा महात्मा गांधी उत्कृष्ट कोचिंग केन्द्र, उदयपुर एवं सागवाड़ा (डूंगरपुर) तथा केरियर काउंसलिंग सेन्टर, जयपुर में जनजाति के युवाओं को व्यक्तित्व विकास, कम्यूनिकेशन स्किल के साथ-साथ कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है. जनजाति युवाओं को नवीनतम तकनीकी प्रशिक्षण हेतु एमएसएमई भिवाड़ी एवं सीपेट जयपुर के सथ एमओयू प्लास्टिक प्रोसेसिंग एवं सीएनसी मशीन चलाने हेतु आवासीय प्रशिक्षण प्रारम्भ भी कर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि उदयपुर जिला मुख्यालय पर एक सेन्ट्रल ऑफ एक्सीलेन्स स्थापना हेतु चित्रकूट नगर भुवाणा में 150 छात्र-छात्राओं को आवासीय कौशल प्रशिक्षण देने हेतु भवन निर्माण हेतु 17.76 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है. विभाग द्वारा आगामी रीट परीक्षा हेतु छात्र-छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग दिलवायी जा रही है. जनजाति क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं को नीट एवं जेईई की उत्कृष्ठ कोचिंग का लाभ दिलाने हेतु एलन केरियर इंस्टीट्यूट कोटा के माध्यम से 200 जनजाति छात्र/छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है. आगामी वित्तीय वर्ष में जेईई, नीट एवं क्लेट परीक्षा की और बेहतर कोचिंग दिलवाने की व्यवस्था प्रारम्भ की जाएगी.
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बामनिया ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र के होनहार बच्चों को आईएएस और आरएएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जयपुर में भवन बनाया गया है. उन्होंने कहा कि पहले आदिवासी क्षेत्र के शोधकर्ता छात्रों को 3 वर्ष के लिए ही स्टाइपेंड मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रत्येक आवासीय विद्यालय में छात्र-छात्राओं का टेस्ट लिया जाएगा और इसे उनके अभिभावकों को भी भेजा जाएगा. इसके अलावा, आश्रम छात्रावास के बच्चों को भारत भ्रमण भी कराया जाएगा. मंत्री ने कहा कि 25 आदिवासी बच्चों का इस बार एमबीबीएस में चयन हुआ है. इन सभी का बेणेश्वर में सम्मान किया गया है. बामनिया ने बताया कि प्रतिनियुक्ति पर आए होस्टल वार्डनों के स्थानांतरण किए गए हैं. अब होस्टल वार्डनों का कैडर बनाकर स्थायी भर्ती की जाएगी.
जनजाति विकास मंत्री ने कहा कि खेलों में आदिवासी बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए 14 से 19 साल के बच्चों के जिलेवार खेल कराए जाएंगे. इनमें सेलेक्ट हुए बच्चों को राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में हिस्सा दिलाया जाएगा और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कोचिंग दिलाई जाएगी. अर्जुन सिंह बामनिया ने बताया कि आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में पुस्तकालयों में बड़ी संख्या में नई किताबे तथा इंटरनेट सुिवध उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही इन संस्थानों पर चरणबद्ध तरीके से डिजीटल लर्निंग डिवाइस उपलब्ध कराये जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक छात्र एवं छात्राओं को आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके. छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों हेतु बनाई गई प्रबंधन समितियों को आवश्यकतानुरूप धनराशि उपलब्ध कराकर इन्हें प्रबंधन में सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा.
जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री ने बताया कि विभाग के सभी आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की रेटिंग की जाएगी ताकि एक तरफ छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावको को बेहतर चयन कर सके. वहीं, दूसरी ओर विभाग द्वारा अधिक आवश्यकता वाले संस्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाकर इनमें वांछित सुधार किया जा सके. बामनिया ने बताया कि जैसलमेर जिला मुख्यालय पर नवीन शिक्षा सत्र से जनजाति कन्या छात्रावास प्रारंभ किया जायेगा. इसके अतिरिक्ति चित्तौडगढ़ जिले में विजयपुरा घाटा कन्या छात्रावास एवं डूंगरपुर जिले में झौथरी कन्या छात्रावास निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाकर इनका संचालन भी अगले शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ कर दिया जाएगा. जोधपुर जिलों मुख्यालयों में कुडी भगतासनी योजना में हाल ही में आवश्यक भूमि आंवटन कराया गया है, जिस पर एक बहुउद्देशीय छात्रावास एवं कॉलेज छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा. विभाग द्वारा संचालित 15 आश्रम छात्रावासों के पुनरूद्वार पर 27 करोड़ रूपये की राशि का आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा जिले के आम्बापुरा उदयपुर जिले के सराडा एवं डूंगरपुर मुख्यालय पर नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तथा प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट में एक एकलव्य मॉडल डे बोर्डिग विद्यालय हेतु निर्माण के लिए लगभग 93 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर है. जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार 45 हजार जनजाति परिवारों को उनके द्वारा संग्रहित लघु वन उपजों का वेल्यू एडीशन कर मार्केटिंग के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए 150 वनधन केन्द्रों के गठन हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है तथा आगामी वित्तीय वर्षों में इन्हें पूर्ण रूप से क्रियाशील बना दिया जाएगा.
बामनिया ने आगे बताया कि जनजाति खिलाड़ियों की प्रतिभाओं की बेहतर पहचान एवं उन्हें आवश्यक सुविधाएं एवं मंच उपलब्ध कराने हतु खेल छात्रावासों एवं आवासीस विद्यालयों में रहने वाले छात्र/छात्राओं के लिए खेल प्रतियोगिता का अयोजन किया जाएगा. चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय एथेलिटिक्स प्रतियोगिता में राजकुमारी गरासिया द्वारा सिल्वर एवं कास्य पदक जीतने पर उन्हें 50 हजार रूपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है. खिलाड़ियों को इस प्रकार का प्रोत्साहन आगे भी दिया जाता रहेगा. अर्जुन सिंह बामनिया ने बताया कि जोधपुर संभाग में रह रहे जनजाति समुदाय के विकास के उत्थान हेतु एक अतिरिक्त आयुक्त (चतुर्थ) का जोधपुर मुख्यालय पर कार्यालय को आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण रूप से क्रियाशील बना दिया जाएगा, जिससे नवगठित मारवाड क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड की मंशा के अनुरूप विभिन्न प्रकार के विकास कार्य और अधिक तेजी से कराए जा सकेंगे. मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुसार जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 मां बाड़ी केन्द्र स्थापित करने के लिए सर्वे संबंधी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है तथा इन नवीन मां बाड़ी केन्द्रों को आगामी कुछ माह में संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा. सरकार द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजकीय अवकाश घोषित किया गया है.
