जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता, प्रभावी कार्यकरण सुरक्षा-सतर्कता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता-समिति एवं नई उचित मूल्य दुकानों का निर्धारण सृजन एवं आवन्टन के लिए आंवटन सलाहकार समिति का गठन शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करे.
सीएस निरंजन आर्य मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में आयोजित विडियों कांफ्रेंस के माध्यम से संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जिन लाभार्थियो ने राशन कार्ड मे आधार सीडिंग नही करवायी है, उन्हे केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार 31 मार्च के बाद राशन वितरण नहीं किया जायेगा. उन्हाेंनेे महिला एवं बाल विकास एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से जिलों मे अभियान चलाकर बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के निर्देश दिये.
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित जिन परिवारों ने विगत तेरह महीने से गेहूं नहीं लिया है ऐसे परिवारों का भौतिक रूप से सत्यापन कर समुचित कार्रवाई की जाए. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जिन जिलों में आधार सीडिंग का कार्य बाकी है उन जिलाें के लाभार्थियों के राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवाने के लिए विशेष अभियान संचालित किये जाये. मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत विभाग द्वारा आधार सीडिंग के दौरान डुप्लीकेट आधार नंबरों का उपयोग पाया गया है, ऐसे डुप्लीकेट आधार नंबरों को हटाने के लिए भौतिक सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें.
उन्होंने कहा इसी तरह आधार सीडिंग के दौरान अमान्य आधार कार्ड का उपयोग पाया गया है ऐसे परिवारों का भौतिक सत्यापन कर सही आधार सीडिंग करवाई जाए. उन्होंने खाद्य विभाग द्वारा आधार सीडिंग के दौरान निरन्तर रूप से निगरानी कर कार्य किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की. खाद्य सचिव नवीन जैन ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रदेश में आधार सीडिंग के दौरान मृत्यु, विवाह, स्थाई पलायन, डुप्लीकेट एवं सरकारी कार्मिक जैसे कारण पाए गए जिस पर विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटा दिए हैं.
उन्होंने बताया कि प्रदेश में मृत्यु, त्याग पत्र, निरस्त एवं निलंबन के कारण रिक्त रहीं उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये. खाद्य सचिव ने कहा कि रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए प्रदेश में लगभग 349 खरीद केंद्र स्थापित किए हैं. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कोटा संभाग में 15 मार्च से एवं बाकी के जिलों में एक अप्रेल से प्रारंभ हो जाएगी.
केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1 हजार 975 रुपए घोषित किया है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष 22 लाख मैट्रिक टन गेहूं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वीडियो कांफ्रेंस में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल सहित खाद्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे.
