जयपुर. महिला सशक्तिकरण की दिशा में गहलोत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को जारी किये जाने वाले घरेलू नल कनेक्शन को परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी करने को वरीयता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
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जारी किए गए प्रस्ताव में घरेलू नल कनेक्शन में महिला मुखिया के साथ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी. शेष सदस्यों में 25 प्रतिशत पंचायत के निर्वाचित सदस्य और 25 प्रतिशत गांव के कमजोर वर्ग (एसटी-एससी) के प्रतिनिधि उनकी आबादी के अनुपात में शामिल होंगे. गहलोत सरकार के इस फैसले से महिलाओं को अपने गांव में जल जीवन मिशन के प्रबंधन में भागीदारी निभाने का मौका मिलेगा और वे सशक्त बनेंगी.
बता दें कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत होती है, वहां महिलाओं और किशोरियों को दैनिक उपभोग का पानी लाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन मिलने से ग्रामीण महिलाओं एवं किशोरियों को इन कठिनाइयों से निजात मिलेगी.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घरेलू नल कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम जारी करने में वरीयता देने का फैसला लेने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को अपने गांव में जल जीवन मिशन का नेतृत्व प्रदान करना और ग्राम स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है.
