जयपुर. प्रदेश में जल जीवन मिशन और अन्य पेयजल प्रोजेक्ट्स के कार्यों को गति देने के लिए सभी अधिकारी अपनी पूर्ण जिम्मेदारी से काम करें. प्रदेश में किसी भी पेयजल प्रोजेक्ट में ढिलाई और अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ये कहना है जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला का. डॉ. कल्ला ने शुक्रवार को जयपुर में शासन सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में जल जीवन मिशन और अन्य पेयजल परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की.
वीडियो कांफ्रेंस में बीडी कल्ला ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चल रही पेयजल परियोजनाओं के कार्यों में देरी नहीं हो. जिलों और प्रोजेक्ट्स में पदस्थापित सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यों को गति देने के लिए पूरी गम्भीरता से जुट जाए, इसमें शिथिलता बरतने पर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.
डॉ. कल्ला ने मेजर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि जो संवेदक कार्यों में रूचि नहीं ले रहे या अनावश्यक रूप से देरी कर रहे हैं, उनकी राज्य स्तर पर एक बैठक आयोजित की जाए. तय समय सीमा को पार कर चुके प्रोजेक्ट्स के कार्यों को पूर्ण करने के लिए अधिकारी समाधान निकाले और जो संवेदक शर्तों की पालना कर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
जलदाय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घर-घर जल से नल कनैक्शन देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसमें धन की किसी प्रकार कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो और निर्धारित नार्म्स की पालना करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभान्वित किया जाए. बैठक के दौरान कल्ला ने कई जिलों में जल जीवन मिशन और अन्य प्रोजेक्ट्स के कार्यों में विलम्ब के बारे में अधीक्षण अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं से सवाल किए और धीमी गति से चलने वाले प्रोजेक्ट्स को गति देने के निर्देश दिए.
डॉ. कल्ला ने आगामी मार्च में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में प्रस्तावित नहरबंदी से सम्बंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को इस दौरान पेयजल से सम्बंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए पानी के स्टोरेज, जल परिवहन एवं वैकल्पिक स्रोतों से व्यवस्था को समाहित करते हुए कंटीजेंसी प्लान बनाए जाए. नहरबंदी से सम्बंधित जिलों में लोगों को इसका महत्व समझाते हुए जागरूकता का अभियान चलाया जाए. उन्होंने प्रदेश में जल की बचत, संरक्षण और बूंद-बूंद के सदुपयोग को भी मिशन के तौर पर लेने और इस बारे में लोगों को प्रेरित करने के लिए अभियान का संचालन करने के भी निर्देश दिए.
अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा जल जीवन मिशन के तहत सभी जिलों के स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन कार्य पूर्ण करते हुए इसमें कंसलटेंट और विशेषज्ञों को शामिल किया जाए।.इसके अलावा क्रियान्वयन सहयोग एजेंसी (इम्पलीमेंट सपोर्ट एजेंसी) को एक्टिवेट कर इसके माध्यम से विलेज एक्शन प्लान के कार्य में गति लाने, कार्यों के थर्ड पार्टी इंस्पैक्शन, कलक्टर्स की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम समय पर आयोजित करने के बारे में भी निर्देश दिए.
पंत ने वीसी में जानकारी दी वित्त विभाग की ओर से प्रदेश में गर्मिर्यों में पेयजल व्यवस्था से सम्बंधित कार्यों के लिए बजट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इस बारे में आगामी दिनों में आदेश जारी कर दिए जाएंगे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी गर्मिर्यों के सीजन में प्रदेश में निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए अभी से तैयारी करें.
