जयपुर. कोर्ट में अटकी भर्तियों की राह खोलने के लिए सरकार कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस ले सकती है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस संबंध में आज संकेत दिए हैं. उन्होंने आज एक वीडियो जारी कर कहा कि सरकार शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने का हरसंभव प्रयास कर रही है. नई भर्तियां निकालने के साथ ही कोर्ट में अटकी भर्तियों को बाहर निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है.
आज जारी वीडियो में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों का सपना होता है कि उन्हें नौकरी मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में कई भर्तियों को कोर्ट में लटकाए रखा. हमने प्रयास किया कि थर्ड ग्रेड 2018, प्रधानाध्यापक भर्ती, शारीरिक शिक्षक ग्रेड-3 की भर्ती और सेकंड ग्रेड शिक्षक की भर्ती को सरकार ने विवादों से बाहर निकाला है.
उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ ऐसे मामले अटके हुए हैं जो रिशफल होने हैं. कई मामलों में वेटिंग लिस्ट अभी जारी होनी है. चाहे रीट-2018 का मामला हो या रीट-2016 का, इन मामलों को सरकार दिखवा रही है. यदि आवश्यकता हुई तो सरकार एसएलपी भी वापस लेने में नहीं हिचकेगी. शिक्षित बेरोजगारों के साथ न्याय हो सरकार का यही प्रयास है.
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गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि संविदा कर्मियों के लिए बेहतर कैसे काम किया जा सकता है. इसका प्रयास किया जा रहा है. इस संबंध में बनी कमेटी ने अंतिम सुनवाई कर ली है. कांग्रेस की सरकार का यही फोकस है कि शिक्षित बेरोजगारों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले. इसीलिए सरकार ने रीट के माध्यम से 31000 शिक्षकों की भर्ती निकाली है. कंप्यूटर शिक्षकों का कैडर बनाने की की कवायद पूरी हो चुकी है. उनकी भी भर्ती निकाली जाएगी. इसके अलावा 3000 व्याख्याताओं की भर्ती भी निकाली जाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में कई अटकी हुई भर्तियों को विवाद से बाहर निकाला गया है. अभी जो भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई हैं. उनके लिए भी जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा.
