जयपुर. राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग और बेहतर प्रबंधन के लिए अब संभागीय आयुक्त और प्रशासनिक विभागों के सचिव फील्ड में जाकर योजनाओं की क्रियान्विति की मॉनिटरिंग करेंगे. राज्य सरकार की ओर से गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं.
इसके तहत अधिकारी राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर संचालन की समीक्षा करने के साथ-साथ जिलों में आमजन की समस्याओं के निराकरण को भी सुनिश्चित करेंगे. अधिकारी इन योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे, ताकि इन्हें आवश्यकतानुसार और भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके.
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नियमित रूप से जिलों का दौरा करेंगे संभागीय आयुक्त
मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि संभागीय आयुक्त अब अपने संभाग के जिलों में सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे. संभागीय आयुक्त हर महीने कम से कम दो दिनों के लिए संभाग के प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे. आयुक्त इस दौरान जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे.
साथ ही कोविड-19 के संबंध में मेडिकल सहित सभी गतिविधियों की समीक्षा भी करेंगे. उन्होंने बताया कि संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टरों के साथ त्रैमासिक बैठक करेंगे और आवश्यक होने पर कलेक्टरों को मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे. वे कानून और व्यवस्था और संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए पुलिस महानिरीक्षक के साथ ही पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक भी करेंगे.
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फील्ड जाकर करेंगे योजनाओं की समीक्षा
मुख्य सचिव ने बताया कि जमीनी स्तर पर विभागीय मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और सचिव सभी संभागों के जिलों को चरणबद्ध तरीके से कवर करते हुए प्रत्येक माह कम से कम एक जिले का दौरा करेंगे. अधिकारी जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे. वे विभागीय कार्यों की फील्ड विजिट के साथ जिले के जनप्रतिनिधियों से फीडबैक भी लेंगे.
