जयपुर. उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जारी लॉकडाउन की समाप्ति के बाद ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने और कार्यकुशलता बढ़ाने के निर्देश दिए. पायलट गुरुवार को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये समीक्षा बैठक ले रहे थे.
पायलट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के तहत कार्यों की गति बढ़ाने से स्थानीय निवासियों को काम मिलेगा, ठेकेदारों को रोजगार उपलब्ध होगा, सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का व्यवसाय बढ़ेगा और अन्य संबंधित गतिविधियां प्रारम्भ होंगी. जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कोरोना संकट के कारण परेशानी झेल रहे लोगों में पुनः विश्वास कायम होगा, उन्हें आर्थिक सम्बल मिलेगा.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए पायलट ने कहा कि आवास स्वीकृति के समय ही लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90 कार्य दिवस की मस्टर रोल आवश्यक रूप से जारी करें. जिससे कि लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90 मानव दिवसों की ओर से 19 हजार 800 रुपए का पूर्ण लाभ मिल सके.
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पायलट ने लॉकडाउन के कारण रोजगार के अभाव में विभिन्न प्रदेशों से लौटे प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड जारी करने के लिए सरलीकृत प्रक्रिया अपनाकर अविलम्ब जॉब कार्ड जारी कर रोजगार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. साथ ही मनरेगा के कार्यों पर मेट लगाने के लिए रोटेशन और रोस्टर प्रक्रिया अपनाने और निर्धारित अनुपात में महिला मेट लगाने के निर्देश भी दिए.
वीसी में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजेश्वर सिंह, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास और आयुक्त मनरेगा पी.सी. किसान तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारीगण भी मौजूद रहे.
