जयपुर. राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में जिस तरीके से वहां की भाजपा सरकार ने निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये से कम वेतन वाली नौकरियों के लिए स्थानीय युवकों को 75 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश लागू किया है. उसी तरीके से अब राजस्थान में भी कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान में निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों के लिए स्थानीय युवकों को 75 फीसदी आरक्षण देने की मांग की है.
विधायक हरीश मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखते हुए कहा की वर्तमान में कोरोना वायरस और आर्थिक मंदी के इस दौर में जहां राजस्थान के लाखों युवक बेरोजगारी की वजह से दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं. वहीं, अन्य प्रदेशों के लोग यहां आकर नौकरियां कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवकों का हक छीना जा रहा है.
ऐसे में हरियाणा की तरह राजस्थान में भी निजी क्षेत्र में स्थानीय राजस्थानी को ही रोजगार देने के लिए 'राजस्थान राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अध्यादेश' लागू किया जाए. जिससे राजस्थान के बेरोजगार युवकों को उचित योग्य रोजगार मिल सके. साथ ही जनता को यह महसूस हो सके कि प्रदेश में एक जन कल्याणकारी सरकार काम कर रही है.
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नौकरी में आरक्षण को हरियाणा कैबिनेट की मुहर...
सोमवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई है. इस दौरान उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष एक अहम मसौदा पेश किया है. इस मसौदे में हरियाणा के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया. सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी गई. अब इस अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा.
