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किसान कर्जमाफी की पात्रता तय, 7 मंत्रियों की कमेटी ने सीएम गहलोत को सौंपी रिपोर्ट

राज्य में बनी गहलोत सरकार की ओर से की किसान कर्जमाफी की घोषणा के बाद इसकी पात्रता को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है. अब इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय सीएम अशोक गहलोत को करना है....

बैठक से बाहर आते मंत्री शांति धारीवाल।
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Published : Feb 2, 2019, 4:14 PM IST


जयपुर . कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीएम अशोक गहलोत की ओर से की गई किसान कर्जमाफी की घोषणा के बाद इसके मापदंड तय करने के लिए बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है. मंत्रियों की इस कमेटी ने इस रिपोर्ट को सीएम अशोक गहलोत को सौंप दिया है. जिसके बाद अब सीएम गहलोत इस पर अंतिम निर्णय करेंगे.

बैठक से बाहर आते मंत्री शांति धारीवाल।
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जानकारी के मुताबिक गहलोत ने सरकार बनने के दो दिन के भीतर किसान कर्जमाफी की घोषणा की थी. लेकिन, कर्जमाफी को जमीनी स्तर पर किस तरह से उतारा जाएगा, इसके लिए सात मंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी. इस कमेटी को किसान कर्जमाफी के लिए पात्रता तय करने के साथ ही उसके मापदंड को तय करते हुए रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था. जिसके बाद कमेटी ने अधिकारियों के साथ तीन बार बैठक करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की है. सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में भी अपनाए गए फॉर्मूले का अध्ययन करते हुए उसके प्वाइंट को भी शामिल किया गया है. कमेटी के संयोजक एवं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अब अंतिम निर्णय सीएम लेंगे. रिपोर्ट में किन बातों पर जोर दिया गया है, इस संबंध में कुछ भी बोलने से मंत्री धारीवाल ने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह सीएम के अधिकार क्षेत्र का मामला है. कमेटी ने केवल अपना काम किया है. इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय सीएम को करना है. आपको बता दें कि किसान कर्जमाफी अब तक जमीनी रूप नहीं ले पाने के चलते इस पर सियासत गरमाई हुई है. विभिन्न किसान संगठनों के साथ ही भाजपा भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है.

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जयपुर . कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीएम अशोक गहलोत की ओर से की गई किसान कर्जमाफी की घोषणा के बाद इसके मापदंड तय करने के लिए बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है. मंत्रियों की इस कमेटी ने इस रिपोर्ट को सीएम अशोक गहलोत को सौंप दिया है. जिसके बाद अब सीएम गहलोत इस पर अंतिम निर्णय करेंगे.

बैठक से बाहर आते मंत्री शांति धारीवाल।
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जानकारी के मुताबिक गहलोत ने सरकार बनने के दो दिन के भीतर किसान कर्जमाफी की घोषणा की थी. लेकिन, कर्जमाफी को जमीनी स्तर पर किस तरह से उतारा जाएगा, इसके लिए सात मंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी. इस कमेटी को किसान कर्जमाफी के लिए पात्रता तय करने के साथ ही उसके मापदंड को तय करते हुए रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था. जिसके बाद कमेटी ने अधिकारियों के साथ तीन बार बैठक करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की है. सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में भी अपनाए गए फॉर्मूले का अध्ययन करते हुए उसके प्वाइंट को भी शामिल किया गया है. कमेटी के संयोजक एवं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अब अंतिम निर्णय सीएम लेंगे. रिपोर्ट में किन बातों पर जोर दिया गया है, इस संबंध में कुछ भी बोलने से मंत्री धारीवाल ने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि यह सीएम के अधिकार क्षेत्र का मामला है. कमेटी ने केवल अपना काम किया है. इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय सीएम को करना है. आपको बता दें कि किसान कर्जमाफी अब तक जमीनी रूप नहीं ले पाने के चलते इस पर सियासत गरमाई हुई है. विभिन्न किसान संगठनों के साथ ही भाजपा भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है.

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Intro:
किसानों की ऋण माफी की रिपोर्ट तैयार , 7 मंत्रियों की कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपी , अब गेंद मुख्यमंत्री के पाले में

एंकर:- किसानों की कर्ज माफी को लेकर 7 मंत्रियों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है, कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप दी है , अब गेंद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पाले में,



Body:VO:- किसानों की कर्ज माफी को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री से को सौंप दी है , सात मंत्रियों की कमेटी ने तीन बार अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद यह रिपोर्ट तैयार कर ली है , साथ ही कमेटी ने कांग्रेस शासित अन्य पांच राज्यों से भी किसान कर्ज माफी का अध्ययन कराके इस रिपोर्ट में जोड़ा है , कमेटी के संयोजक शांति धारीवाल ने कहा कि 7 मंत्रों की कमेटी ने पूरे अध्ययन के साथ में और सभी डेटा फोन करके रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दे दी है , अब जो भी निर्णय लेना है वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे
बाइट:- शांति धारिवाल - संयोजक किसान ऋण माफी कमेटी

VO:- हालांकि शांति धारीवाल ने रिपोर्ट में क्या कुछ दिया है इसके बारे में जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है , कमेटी ने सिर्फ अपनी रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को सौंप दी है , ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी अब किसानों के लिए अच्छी खबर आ सकती है

- जयपुर से ईटीवी भारत के लिए जसवंत सिंह की रिपोर्ट


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