जयपुर. राज्य सरकार की ओर से नींदड़ के किसानों से समझाइश करने पहुंचे मुख्य सचेतक महेश जोशी से मिले आश्वासन के बाद किसानों ने जमीन समाधि सत्याग्रह को स्थगित कर दिया. हालांकि, किसान और उनके परिजन मांगें नहीं माने जाने तक समाधि स्थल पर ही धरना जारी रखेंगे. वहीं अब जेडीए आयुक्त टी. रविकांत के निर्देश पर नींदड़ आवासीय योजना के संबंध में किसान प्रतिनिधि मंडल, कृषकों, खातेदारों और हितधारियों की विभिन्न मांगों और प्रस्ताव के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है. ये वार्ता 13 जनवरी को जेडीए के मंथन सभागार में दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई है.
इस कमेटी में अतिरिक्त आयुक्त एलपीसी गिरीश पाराशर, अतिरिक्त आयुक्त पीआरएन अवधेश सिंह, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी, संयुक्त निदेशक विधि अनंत कुमावत, एसटीपी ओपी पारेख अतिरिक्त निदेशक देवेंद्र अरोड़ा, अधीक्षण अभियंता और जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि सदस्य होंगे. इसके अलावा जोन 12 के उपायुक्त मनीष फौजदार नोडल अधिकारी होंगे.
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वहीं सरकार की तरफ से मुख्य सचेतक महेश जोशी भी इस वार्ता में शामिल होंगे. जबकि कमेटी के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नगेंद्र सिंह करेंगे. वार्ता करने के लिए किसानों से मिले अभ्यावेदन पत्रों का परीक्षण कर रिपोर्ट, संस्तुति, अभिमत आदि से जेडीसी को अवगत कराया जाएगा और इसके बाद ही नींदड़ आवासीय योजना के तहत अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.
