जयपुर. जिले के रेनवाल पंचायत समिति के डूंगरी खुर्द में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब तीन करोड़ की लागत से डूंगरीखुर्द से रायथल तक बनने वाली 7.5 किलोमीटर की सड़क का शिलान्यास किया. ईटावा पंचायत में किशनगढ रेनवाल पंचायत समिति के सभी नवनिर्वाचित सरपंचों के साथ ग्राम विकास योजना को लेकर संवाद भी किया. जिसमें ग्राम विकास याेजनाओं की जानकारी दी गई.
कर्नल राठाैड़ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चलाई जा रही याेजनाओं के बारे में जानकारी दी. उन्हाेंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार धरने प्रदर्शनों में व्यस्त है उसका विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगया कि चौदहवें फाईनेंस कमीशन का पैसा जो कि केन्द्र सरकार का पैसा है, उसकी 2019 की पहली किश्त सरपंचों के खाते में पहुंच चुकी है. लेकिन दूसरी किश्त 1400 करोड़ बकाया है, 2019 का ही राज्य सरकार का 1100 करोड़ भी अभी तक नहीं दिया गया है. इसके अलावा 2020-21 के 4000 करोड़ रूपये भी अभी राज्य सरकार के पास ही हैं. सरपंचो को नहीं दिया गया है.
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कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार मजबूती से काम कर रही है. 70 प्रतिशत भारत गांवों में बसता है तो गांवों को मजबूत बनाना आवश्यक है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने देश को मजबूत और देशवासियों को सशक्त करना करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं. जिनका लाभ देशवासियों को मिल रहा है. राजस्थान में सिर्फ केन्द्र सरकार की ही योजनाएं चल रही हैं. 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राजस्थान सरकार ने अपनी कोई योजना शुरू नही कि सिर्फ केन्द्र सरकार और पूर्व भी भाजपा सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर उन योजनाओं को पुनः शुरू करने का काम कर रही है. केन्द्र से योजनाओं को पूरा करने के लिए लगातार पैसा आ रहा है लेकिन राज्य सरकार जनता को गुमराह कर रही है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और इसके तहत हर राज्य को 50 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार दिया. राजस्थान ने उस राशि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लेकिन अपने हिस्से का पैसा अभी तक नहीं डाला. कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि राजस्थान का किसान पूरी तरह से किसान बिल के समर्थन में है कांग्रेस किसानों को भ्रमित करने का कार्य कर रही है. धरने के नाम पर चायना से पैसा आ रहा है और यह भारत को आगे बढ़ने से रोकने का षडयंत्र है. चायना का सिद्धांत है बिना लडे़ दुश्मन को हराना. नए कृषि कानून से किसानों को फायदा मिलेगा, वो अपनी उपज को अब पूरी कीमत में कहीं भी बेच सकेंगे.
