जयपुर. सीएम गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल बैठक की. जिसमें पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाओं की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की जरूरत बढ़ी है. ऐसे में निर्बाध पेयजल आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता में है. इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन गर्मियों में कोई प्यासा नहीं रहे.
टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की तैयारी रखी जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेष में गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और जरूरत पड़ने पर टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की तैयारी रखी जाए. हैंडपंप एवं ट्यूबवेल की जहां जरूरत हो वहां स्वीकृति जारी की जाए और मरम्मत के कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएं.
जल संरक्षण के साथ जल संचय पर भी जोर दिया जाए. लॉकडाउन के दौरान काफी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हुए हैं. ऐसे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन एवं ऊर्जा विभाग के तहत चल रही परियोजनाओं में इन्हें मनरेगा के तहत काम दिए जाने की संभावनाएं तराशी जाएं.
विभाग के स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक हो
सीएम ने कहा कि पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव के स्तर पर साप्ताहिक एवं राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक की जाए. उन्होंने पेयजल से संबंधित शिकायतों का समय पर निस्तारण करने को कहा.
50-50 लाख की आकस्मिक स्वीकृति के लिए कलेक्टर्स अधिकृत
इस दौरान जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने फरवरी माह में ही 65 करोड़ रुपये का कंटीन्जेसी प्लान मंजूर कर दिया. साथ ही सभी जिला कलेक्टर्स को 50-50 लाख रुपये की आकस्मिक स्वीकृति के लिए अधिकृत कर दिया है.
चार अभावग्रस्त जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर एवं हनुमानगढ़ में एसडीआरएफ के तहत पेयजल परिवहन के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत योजनाओं को भी समय पर पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
प्रमुख सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी राजेश यादव ने गर्मियों में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए तैयार कार्य योजना तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल वितरण की स्थिति के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया. उन्होंने बताया कि नए नलकूप लगाने, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन एवं खराब पंपसेट बदलने के कार्य जिला कलेक्टर की अनुशंषा पर किए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि वर्तमान में 27 शहरों में प्रतिदिन 1962 टैंकर ट्रिप जबकि 757 गांवों एवं ढाणियों में 640 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन पेयजल परिवहन किया जा रहा है. जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा.
उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में पृथ्वीराज नगर योजना के लिए मार्च माह में 295.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है. इस योजना से 2 लाख से ज्यादा की आबादी लाभान्वित होगी.
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पंजाब ने करवाया सरहिंद फीडर का जीर्णोद्धार
प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन नवीन महाजन ने बताया कि पंजाब के साथ हुई बैठक के दौरान जिन प्रमुख बिदुंओं पर चर्चा हुई थी. उनमें से कुछ पर पंजाब सरकार का सकारात्मक रुख रहा है. पंजाब ने 70 साल में पहली बार सरहिंद फीडर के 20 किलोमीटर के क्षेत्र की नहरों का जीर्णोद्धार कार्य पूरा किया है. इस फीडर पर राजस्थान क्षेत्र में भी जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया था. लेकिन, लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो पाया.
उन्होंने कहा कि पंजाब से आने वाले प्रदूषित पानी को रोकने के लिए वहां की सरकार ने कार्य योजना बनाकर उसपर काम शुरू कर दिया है. इससे श्रीगंगानगर में नहरों में गंदा पानी आने की समस्या का समाधान भी हो सकेगा. बैठक में मुख्य सचिव डीबी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा अजिताभ शर्मा एवं अन्य अधिकारी शामिल रहे.
