जयपुर. प्रदेश में पिछले दिनों बाढ़ के कारण हुए नुकसान के लिए गहलोत सरकार ( Gehlot Sarkar) ने मोदी सरकार (Modi government) से 757 करोड़ रुपए की सहायता राशि मांग की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 में मानसून के दौरान अतिवृष्टि (Excess rain) और बाढ़ (Flooding) के कारण फसलों, जान-माल और मकानों सहित अन्य हुए नुकसान के प्रभावितों को राहत देने के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की है. गहलोत ने इसके लिए आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से भेजे जाने वाले ज्ञापन का अनुमोदन कर दिया है.
प्रस्तावित ज्ञापन में बताया कि मानसून सीजन वर्ष 2021 में अत्यधिक बारिश से बाढ़ सहित अन्य आपदाओं के कारण प्रदेश के 7 जिलों के 3704 गांवों में 12.11 लाख काश्तकार प्रभावित हुए हैं. इस आपदा में फसलों के खराबे के अतिरिक्त मानव क्षति, पशुधन की हानि के साथ-साथ मकानों और सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को भी नुकसान हुआ है.
प्रभावित जिलों से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग करते हुए ज्ञापन तैयार किया गया है. मुख्यमंत्री की ओर से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार, फसलों को हुए नुकसान के क्रम में लगभग 443 करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई है.
सड़कों, पुलों, भवनों आदि सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए लगभग 197 करोड़ रुपए, मकानों को हुई हानि के लिए लगभग 51 करोड़ रुपए, भूमि कटाव आदि के लिए 21 करोड़ रुपए और नहरों, सिंचाई तथा पेयजल परियोजनाओं की संरचनाओं की क्षति के लिए लगभग 35 करोड़ रुपए की मांग की गई है.
कृषि उपज मण्डी समितियों में 400 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती होगी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि उपज मण्डी समितियों में 400 कनिष्ठ सहायकों की सीधी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से कराए जाने की मंजूरी दे दी है. गहलोत की इस मंजूरी से कृषि उपज मण्डी समितियों में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती हो सकेगी. युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे.
बता दें कि पूर्व में यह भर्ती राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉपरेटिव एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट के माध्यम से कराई जानी थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने यह परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से कराए जाने की स्वीकृति दी है.
