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आबकारी विभाग में खत्म होगा Inspector राज, 30 फीट के रास्ते पर बार लाइसेंस की अधिसूचना होगी निरस्त

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार अपनी मद्य संयम नीति की कड़ाई से पालना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.उन्होंने राज्य में आबकारी विभाग को इन्स्पेक्टर राज से मुक्त कर सिस्टम में पारदर्शिता और प्रभावी सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं.

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30 फीट के रास्ते पर बार लाइसेंस की अधिसूचना होगी निरस्त
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Published : Jan 11, 2020, 8:40 AM IST

जयपुर. अवैध शराब के मामले को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरों में 30 फीट की गलियों में होटल और रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस की अधिसूचना को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.

30 फीट के रास्ते पर बार लाइसेंस की अधिसूचना होगी निरस्त

सीएम ने कहा कि इस दिशा में हमने 8 बजे शराब की दुकानों को बंद करने, ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध और हुक्काबार पर रोक जैसे सख्त निर्णय किए हैं और आमजन में इनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है. बता दें कि 30 फीट की रोड पर शराब लाइसेंस देने के मामले पर सचिवालय में मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि सरकार की जो नई आबकारी नीति से उसमें 30 फीट की रोड पर बने होटल बार रेस्टोरेंट में शराब लाइसेंस दी जा रही हैं.

उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की थी कि वह इस नई शराब नीति को लेकर दखल करें और 30 फीट की सड़क पर बार रेस्टोरेंट होटल्स में दी जाने वाली लाइसेंस निरस्त करें. यही नहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में आबकारी विभाग को इन्स्पेक्टर राज से मुक्त कर सिस्टम में पारदर्शिता और प्रभावी सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं.

सर्विस डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत बनाएं...

मुख्यमंत्री ने बैठक में सर्विस डिलीवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है. ऐसे में आमजन से जुड़े विभागों की सेवाएं लोगों को समय पर मिलनी चाहिए. उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चिकित्सा, महिला बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और शिक्षा सहित अन्य विभागों में सर्विस डिलीवरी सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए.

पढ़ेंः प्रियंका गांधी पहुंची जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की अगवानी

'निरोगी राजस्थान' को बनाए जन आंदोलन...

सीएम गहलोत ने कहा कि 'पहला सुख निरोगी काया' की अवधारणा के अनुरूप राज्य में 'निरोगी राजस्थान' अभियान शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य आमजन को बेहतर जीवनशैली के माध्यम से रोग मुक्त एवं स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है. विभाग इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाए ताकि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और ऐसी जीवनशैली अपनाएं कि बीमारियों से बचा जा सके. प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सिरमौर बनाने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

जयपुर. अवैध शराब के मामले को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरों में 30 फीट की गलियों में होटल और रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस की अधिसूचना को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.

30 फीट के रास्ते पर बार लाइसेंस की अधिसूचना होगी निरस्त

सीएम ने कहा कि इस दिशा में हमने 8 बजे शराब की दुकानों को बंद करने, ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध और हुक्काबार पर रोक जैसे सख्त निर्णय किए हैं और आमजन में इनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है. बता दें कि 30 फीट की रोड पर शराब लाइसेंस देने के मामले पर सचिवालय में मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि सरकार की जो नई आबकारी नीति से उसमें 30 फीट की रोड पर बने होटल बार रेस्टोरेंट में शराब लाइसेंस दी जा रही हैं.

उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की थी कि वह इस नई शराब नीति को लेकर दखल करें और 30 फीट की सड़क पर बार रेस्टोरेंट होटल्स में दी जाने वाली लाइसेंस निरस्त करें. यही नहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में आबकारी विभाग को इन्स्पेक्टर राज से मुक्त कर सिस्टम में पारदर्शिता और प्रभावी सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं.

सर्विस डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत बनाएं...

मुख्यमंत्री ने बैठक में सर्विस डिलीवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है. ऐसे में आमजन से जुड़े विभागों की सेवाएं लोगों को समय पर मिलनी चाहिए. उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चिकित्सा, महिला बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और शिक्षा सहित अन्य विभागों में सर्विस डिलीवरी सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए.

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'निरोगी राजस्थान' को बनाए जन आंदोलन...

सीएम गहलोत ने कहा कि 'पहला सुख निरोगी काया' की अवधारणा के अनुरूप राज्य में 'निरोगी राजस्थान' अभियान शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य आमजन को बेहतर जीवनशैली के माध्यम से रोग मुक्त एवं स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है. विभाग इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाए ताकि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और ऐसी जीवनशैली अपनाएं कि बीमारियों से बचा जा सके. प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सिरमौर बनाने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

Intro:जयपुर
आबकारी विभाग में खत्म हो इन्स्पेक्टर राज: मुख्यमंत्री
30 फीट के रास्ते पर बार लाइसेंस की अधिसूचना होगी निरस्त

एंकर:- अवैध शराब के मामले को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार पूरी तरहं से सख्त हो गई है , यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अपनी मद्य संयम नीति की कड़ाई से पालना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने राज्य में आबकारी विभाग को इन्स्पेक्टर राज से मुक्त कर सिस्टम में पारदर्शिता एवं प्रभावी सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के शहरों में 30 फीट की गलियों में होटल एवं रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस की अधिसूचना को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हमने 8 बजे शराब की दुकानों को बंद करने, ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध और हुक्काबार पर रोक जैसे सख्त निर्णय किए हैं। आमजन में इनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि 30 फीट की रोड पर शराब लाइसेंस देने के मामले पर सचिवालय में मंत्र बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई थी उन्होंने कहा था कि सरकार की जो नई आबकारी नीति से उसमें 30 फीट की रोड पर बने होटल बार रेस्टोरेंट में शराब लाइसेंस भी जा रहे हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करी थी कि वह इस नई शराब नीति को लेकर दखल करें और 30 फीट की सड़क पर बार रेस्टोरेंट होटल्स में दी जाने वाली लाइसेंस निरस्त करें

सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और मजबूत बनाएं -
मुख्यमंत्री ने बैठक में सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। ऐसे में आमजन से जुड़े विभागों की सेवाएं लोगों को समय पर मिलनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चिकित्सा, महिला बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और शिक्षा सहित अन्य विभागों में सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए।

’निरोगी राजस्थान’ को बनाएं जन आंदोलन
सीएम गहलोत ने कहा कि ’पहला सुख निरोगी काया’ की अवधारणा के अनुरूप राज्य में ’निरोगी राजस्थान’ अभियान शुरू किया गया है। इसका उद््देश्य आमजन को बेहतर जीवनशैली के माध्यम से रोग मुक्त एवं स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। विभाग इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाए ताकि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और ऐसी जीवनशैली अपनाएं कि बीमारियों से बचा जा सके। प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सिरमौर बनाने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐेसे में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।Body:ViConclusion:Vi
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