जयपुर. पेगासस प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. सीएम गहलोत ने पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जांच में मोदी सरकार की अलोकतांत्रिक गतिविधियां देश के सामने उजागर होंगी.
सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जांच का फैसला स्वागत योग्य है. ये सिर्फ निजता के हनन का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला है. सुप्रीम कोर्ट के जांच के आदेश के बाद सच सामने आएगा और मोदी सरकार की अलोकतांत्रिक गतिविधियां देश के सामने उजागर होंगी. सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट जवाब तक नहीं दे सकी जिस कारण सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में साइबर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनानी पड़ी.
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पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. इसमें कहा गया है कि पेगासस जासूसी मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी जिसे 8 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है. कोर्ट में दायर याचिकाओं में स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी. चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इसपर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि लोगों की विवेकहीन जासूसी बिल्कुल मंजूर नहीं है. अब सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में कमेटी का गठन किया है.
निजता के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का कोई साफ स्टैंड नहीं था. कोर्ट ने कहा कि निजता के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए. बेंच ने 13 सितंबर को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह केवल यह जानना चाहती है कि केंद्र ने नागरिकों की कथित जासूसी के लिए अवैध तरीके से पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं.
