जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने पिछले दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जल्द मुआवजा देकर किसानों को राहत देगी. इसको लेकर सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फसलों में खराबे का आकलन कर प्रभावित किसानों को जल्द सहायता पहुंचाए.
सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में जारी शीतलहर, पाले और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर किसानों को राहत देने के लिए तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए हैं. निर्देश दिए हैं कि खराबे का आकलन कर प्रभावित काश्तकारों को नियमानुसार मुआवजा देने के लिए विशेष गिरदावरी का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
गहलोत के निर्देश पर राजस्व विभाग ने जिला कलेक्टरों को उनके जिले में रबी फसल 2021-22 (संवत् 2078) में बोयी गई फसलों में हुए नुकसान की शीघ्र विशेष गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग को भिजवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं.
बता दें कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में शीतलहर, पाले और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की प्रारम्भिक सूचना मिली है. इसके आधार पर मुख्यमंत्री ने विशेष गिरदावरी कर जल्द से जल्द रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए हैं. रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे की कार्यवाही की जाएगी.
गन्ना खरीद मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी को मंजूरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सीएम गहलोत ने सत्र 2021-22 के लिए राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल की ओर से गन्ने के खरीद मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इस निर्णय से गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा.
बता दें कि इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादक किसानों की ओर से गन्ने की खरीद दर में वृद्धि करने की मांग की जा रही थी. इस मांग पर गंभीरता से निर्णय लेते हुए सीएम गहलोत ने गन्ने के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इससे राज्य के गन्ना उत्पादक काश्तकारों को लगभग 5 करोड़ रुपये प्रति पिराई सत्र की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी. मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद गंगानगर शुगर मिल की ओर से अब पहले वाली किस्म के गन्ने की खरीद 360 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम श्रेणी के गन्ने की 350 रुपए प्रति क्विंटल और बाद किस्म के गन्ने की 345 रुपए प्रति क्विंटल दर से खरीद की जाएगी.
राजस्थान राज्य वन विकास निगम में 154 पद सृजित हाेंगे
राज्य सरकार की इको-ट्यूरिज्म पॉलिसी के तहत नवगठित राजस्थान राज्य वन विकास निगम के संचालन के लिए 154 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी. इन पदों का सृजन निगम के मुख्यालय के साथ ही जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, उदयपुर और अजमेर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए होगा. जनवरी से मार्च महीने तक इन नवसृजित 154 पदों के वेतन-भत्तों और निगम की अन्य गतिविधियों एवं कार्यालय व्यय के लिए 24 करोड़ 93 लाख 9 हजार रुपए की राशि वन विभाग के संबंधित बजट मदों से राजस्थान राज्य वन विकास निगम के निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी है.
राजीव गांधी जल संचय योजना में 302 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए 302 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान कर जिला परिषदों को यह राशि जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. गहलोत की इस मंजूरी से राज्य में वर्षा जल का अधिकतम संचयन, संरक्षण और उपलब्ध जल स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा. यह राशि जल संरक्षण उपकर निधि मद में प्रावधित की गई है.
