जयपुर. नगर निगम चुनाव के मतदान से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत ने मतदाताओं से की कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के साथ ही शहरी विकास के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है. हमारी सरकार के पूर्व और वर्तमान कार्यकाल में जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगरीय विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए और इन शहरों की तस्वीर बदल गई. हमारी सरकार ने स्थानीय निकायों को मजबूती देते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है.
जयपुर, जोधपुर और कोटा ये तीनों शहरों के बढ़ते दायरे को देखते हुए सुव्यवस्थित विकास के लिए इनमें दो नगर निगम बनाये गए हैं. उन्होंने कहा कि विकास का यह क्रम आगे भी इसी तरह बना रहे, इसके लिए तीनों शहरों में हो रहे नगर निगम चुनावों में के कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें. साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी दलों के उम्मीदवारों से अपील की है कि कोरोना काल में चुनाव के दौरान सभी सावधानियों का पालन करें और चुनाव पश्चात भी कोरोना के विरूद्ध जन आंदोलन में सशक्त भागीदारी निभाते रहे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शहर स्वच्छ और साफ-सुथरे रहे, इस दिशा में सभी शहरों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है. इसी का नतीजा है कि हाल ही हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर राष्ट्रीय स्तर पर 28वें स्थान पर और जोधपुर 29वें स्थान पर रहा है. उन्होंने कहा कि शहरों में सीवरेज, गड्ढा रहित सड़क, पार्किंग स्थलों का विकास, अग्निशमन व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, सुन्दर पार्कों का विकास सहित सभी आधुनिक सुख सुविधाओं का विकास करना हमारा मुख्य लक्ष्य है. जिससे हमारे शहर दुनिया के बेहतरीन शहरों में शामिल हो सके और यहां के लोगों को उनकी आजीविका में इसका लाभ मिले.
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उन्होंने कहा कि हाल ही में कोई भी भूखा न सोए की परिकल्पना को साकार करने की दृष्टि से प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में इन्दिरा रसोई योजना शुरू की गई. जिसमें मात्र 8 रूपये में लोगों को सम्मान पूर्वक बैठाकर शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है. राज्य सरकार इस पर हर साल 100 करोड़ रूपये खर्च करेगी.
जो वायदे किए उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध
साथ ही सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने स्थानीय निकायों को प्रभावी बनाने तथा सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से जनघोषणा पत्र में महत्वपूर्ण वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है. इस दिशा में 22 फरवरी, 2019 को अधिसूचना जारी कर जनप्रतिनिधि के निर्वाचन में न्यूनतम शैक्षणिक की योग्यता की शर्त को हटा दिया गया है. सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से 2500 वर्ग मीटर तक कृषि भूमि का गैर आवासीय रूपांतरण, 5 हजार वर्ग मीटर तक आवासीय तथा 10 हजार वर्ग मीटर तक औद्योगिक रूपांतरण में पट्टे जारी करने का अधिकार नगरीय निकायों को दिया है.
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इसी प्रकार 15 वर्गगज तक के भूखण्डों के पुनर्गठन और उप विभाजन का अधिकार भी नगरीय निकायों को दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शहरी विकास के ऐतिहासिक काम हुए है , हमारा प्रयास है कि राजस्थान के सभी शहर स्मार्ट हों और वहां आमजन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का विकास हो.
