जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान कई नई घोषणाएं की. प्रदेश में 1 मई से राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना शुरू करने की घोषणा की गई. साथ ही प्रदेश में समता एक्सप्रेस वाहनों की घोषणा की गई.
CM अशोक गहलोत ने प्रदेश को दी कई सौगातें
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वहीं, मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत होने पर उस विद्यालय को क्रमोन्नत करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा की. EWS आरक्षण में भी अन्य वर्गों के समान आयु सीमा और फीस में छूट प्रदान करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने सदन में की.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना' को मजदूर दिवस 1 मई 2021 से लागू कर प्रदेश के समस्त परिवारों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से वर्तमान में पात्र (NFSA/SECC) लाभार्थियों के अतिरिक्त शेष परिवारों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया जाएगा.
- प्रदेश के दूरस्थ इलाकों तक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु Local Entrepreneurs को जोड़ते हुए उप स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर TCLE-consultation OPD सेवाएं प्रदान की जाएंगी.
- प्रदेश के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां और भरतपुर के दूरस्थ क्षेत्रों में चयनित खंडों पर मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 ममता एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया जाएगा.
- प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सांकड़ा, जैसलमेर में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा.
- पावटा (आहोर)-जालोर, समरा-हम्मीरपुरा (थानागाजी)-अलवर, गोहड़ का तला, बाछड़ाऊ (चौहटन)-बाड़मेर, गढ़मोरा (नादौती), निसूरा (टोडाभीम)-करौली, वाना (भीण्डर)-उदयपुर, खेरली (राजाखेड़ा)-धौलपुर, कीतासर (श्रीडूंगरगढ़)-बीकानेर, पाटन (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा, जाटौली रथवान (सेवर)-भरतपुर और आसलपुर एवं बिलोंची-जयपुर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा.
- बलाऊ जाटी (कल्याणपुर) खोखसर, बोडवा (गिड़ा)-बाड़मेर, मीना सीमला (सिकराय)-दौसा, घुमनसरकला (पिलानी), गोठडा (खेतड़ी)-झुंझुनू, पड़ासला (बापिणि)-जोधपुर, दौलतपुरा, रघुनाथगढ़ (पिपराली)-सीकर, सेमलपुर-चित्तौड़गढ़ और बूढ़ी बावल (किशनगढ़ बास)-अलवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे.
- इसरोदा (तिजारा)-अलवर, भगवानपुरा (माण्डल)-भीलवाड़ा, भिलुड़ा (सागवाड़ा)-डूंगरपुर, अवार (कुम्हेर)-भरतपुर और इस्लामपुर-झुंझुनू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा.
- सालावास-जोधपुर, पोकरण-जैसलमेर, मकराना, परबतसर नागौर, बाली-पाली, भिवाड़ी, बहरोड़-अलवर और मांगरोल-बारां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा.
- आयुर्वेद चिकित्सालय, नोखा-बीकानेर को 'ए' श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा.
शिक्षा एवं उच्च शिक्षा
- आगामी वर्ष में प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत होने पर उस विद्यालय को क्रमोन्नत करते हुए कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा.
- हदां (कोलायत ) बीकानेर, खमनोर (नाथद्वारा) राजसमंद, रैणी-अलवर, बसवा (बांदीकुई)-दौसा, नोखड़ा ( गुढ़ामालानी)-बाड़मेर और ऋषभदेव (खैरवाड़ा)-उदयपुर में राजकीय महाविद्यालय और नोखा- बीकानेर में कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे. साथ ही राजकीय महिला महाविद्यालय, मगरा पूंजला-जोधपुर में भवन निर्माण किया जाएगा.
- जोधपुर, कोलायत-बीकानेर, बिलाडा-जोधपुर व सपोटरा-करौली के राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक (यूजी) से स्नातकोत्तर (पीजी) में क्रमोन्नत किया जाएगा.
- प्रदेश के महाविद्यालयों में संकाय एवं नये विषय प्रारंभ किए जाएंगे. जो इस प्रकार है:
- राजकीय महिला महाविद्यालय, पोकरण-जैसलमेर में विज्ञान संकाय,
- राजकीय महाविद्यालय, सपोटरा करौली में विज्ञान व कृषि संकाय,
- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोतरा-बाड़मेर में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय में हिन्दी साहित्य एवं समाजशास्त्र विषय व स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल एवं इतिहास विषय,
- डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में स्नातक स्तर पर संगीत व गृह विज्ञान विषय,
- नाथद्वारा पी.जी. कॉलेज में भूगोल विषय व महिला कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य विषय,
- राजकीय महाविद्यालय बयाना-भरतपुर में विज्ञान संकाय,
- राजकीय महाविद्यालय बौंली (बामनवास)- सवाई माधोपुर व
- दूदू-जयपुर में वाणिज्य संकाय,
- राजकीय महाविद्यालय, बस्सी-जयपुर में कला संकाय में समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं संस्कृत विषय,
- राजकीय कन्या महाविद्यालय सादुलशहर-श्रीगंगानगर में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीतिक विज्ञान, इतिहास तथा पंजाबी विषय, तथाराजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर में स्नातकोत्तर हेतु वाणिज्य (व्यवसायिक प्रशासन) विषय व महिला महाविद्यालय, जैसलमेर में स्नातकोत्तर में समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किये जायेंगे.
- राजकीय बालिका विद्यालय, धोद-सीकर में छात्रावास बनाया जाएगा.
- वल्लभनगर-उदयपुर में राजकीय विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करते हुए छात्रावास बनाया जायेगा. इस पर 5 करोड़ रुपए का व्यय होगा.
- भुसावर-भरतपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, नारायणपुर (बानसूर) अलवर तथा गंगरार (बेगू)-चित्तौड़गढ़ में छात्रावास खोले जायेंगे.
- प्रदेश के 34 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को राजकीय प्रवेशिका विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है.
- प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहां उर्दू भाषा का अधिक प्रचलन है, छात्र-छात्राओं को सुव्यवस्थित तरीके से उर्दू भाषा के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी. इसके लिए राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत उर्दू शिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी.
- जिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर तक 20 छात्र-छात्राएं उर्दू में शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित होंगे, वहां प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापक का पद सृजित किया जायेगा.
- छठवीं और उससे उच्च कक्षाओं में 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर उर्दू शिक्षक की पूर्ववत व्यवस्था जारी रखते हुए उर्दू शिक्षकों के सृजित 444 पदों को बढ़ाकर 1 हजार किया जाना प्रस्तावित है.
कृषि
- उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख टन यूरिया और एक लाख टन डीएपी के अग्रिम भंडारण हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा.
- किसानों को मण्डी प्रांगण में कृषि जिन्सों के विक्रय हेतु प्रोत्साहन स्वरूप पूर्व में संचालित 'कृषक उपहार योजना को संशोधित स्वरूप में पुनः प्रारंभ किया जायेगा. इस योजनान्तर्गत मण्डी स्तर पर प्रत्येक 3 महीने में 50 हजार रुपये, खण्ड स्तर पर प्रत्येक 6 माह में 1 लाख रुपये एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष में 5 लाख रुपये के नगद पुरस्कार दिये जायेंगे.
- रूपनगढ़-अजमेर में नवीन कृषि उपज मण्डी स्थापित की जाएगी.
- पीथमपुरी (नीमकाथाना)-सीकर और झिलाई (निवाई)-टोंक में कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे.
पशुपालन
- पाडवा (सागवाड़ा)- डूंगरपुर में पशु चिकित्सालय खोला जायेगा. साथ ही पशु चिकित्सालय, सिनसिनी (डीग)-भरतपुर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा.
जनजाति क्षेत्रीय विकास
- राज्य में डूंगरपुर, कुशलगढ़-बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर आईटीआई परिसरों में निर्मित कौशल विकास केन्द्र के भवनों में नये Vocational Courses प्रारंभ करते हुए आईटीआई इकाइयों के रूप में विस्तार किया जायेगा.
अल्पसंख्यक
- मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपये से मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास, कम्प्यूटराईजेशन, फर्नीचर औरअन्य सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है.
युवा, रोजगार एवं श्रम
- यंग इंटर्न योजना में चयन के साथ-साथ कतिपय राजकीय पदों पर कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान किया जायेगा. इसी के साथ विषय-विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु भी खान, चिकित्सा, विश्वविद्यालय आदि के चिन्हित पदों के लिए लेटरल एंट्री का प्रावधान प्रस्तावित है, जिससे अनुभवी विशेषज्ञों का लाभ राज्य को प्राप्त हो सके.
- राशन डीलर्स के आश्रितों को अनुकंपात्मक डीलरशिप प्रदान किए जाने की शर्तें यथा-पौत्र, पौत्री और पुत्रवधू को शामिल करना एवं अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 55 वर्ष करना इत्यादि प्रावधान करते हुए सरलीकरण किया जाएगा.
- वर्तमान समय में भी ऐसी स्थिति देखने में आती है कि Trained Professionals एवं कामकाजी महिलायें शादी के बाद घर-परिवार संभालने के लिए काम छोड़ देती हैं. आगामी 3 वर्षों में ऐसी 15 हजार महिलाओं को पुनः जॉब दिलवाने/work from home उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के सहयोग से Back to Work योजना प्रारंभ की जायेगी.
- प्रदेश की NCC कैडेट वसुंधरा चौहान की ओर से पेश की गई बहादुरी की मिसाल के चलते उन्हें पुलिस में उप निरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है. राज्य के युवाओं को NCC की ओर प्रेरित करने के लिए NCC Training Centres का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा. साथ ही प्रतिवर्ष NCC के 2 शिविर अनिवार्य रूप से आयोजित किये जायेंगे. इस कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है.
- प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु तैयार करने के लिए 100 एथलिटों का कैम्प लगाकर उनमें से 20 का चयन किया जायेगा. इन चयनित 20 एथलिटों को 3 वर्ष तक CSR के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर की निःशुल्क Training दिये जाने के साथ-साथ अन्य खर्चे वहन किये जायेंगे.
- स्पोर्ट्स और अन्य चयनित क्षेत्रों में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से चैलेंज इवेंट का आयोजन किया जायेगा. इन इवेंट्स में चयनित स्टार्टअप्स को Venture Capital और Angel Funds द्वारा स्वीकृत राशि के बराबर राज्य सरकार द्वारा Matching Share दिया जायेगा.
- केकड़ी-अजमेर में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जायेगा. साथ ही बिछीवाड़ा-डूंगरपुर में मिनी स्टेडियम बनाया जायेगा.
- कानोड (वल्लभनगर)-उदयपुर, भीम-राजसमंद में आईटीआई और मण्डोर-जोधपुर में महिला आईटीआई खोले जायेंगे.
- पैक्स/लैम्प्स के कार्यों को सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु चरणबद्ध रूप से इनका कंप्यूटराइजेशन किया जायेगा. इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा.
- प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण, रिपेयर और डामरीकरण के कार्य करवाये जायेंगे.
- राज्य में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (CRIF) के अंतर्गत राज्यमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के नवीनीकरण, चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण और उच्च स्तरीय पुल, आरओबी निर्माण हेतु लगभग 1 हजार 535 करोड़ रुपये से 1 हजार 140 किलोमीटर के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं.
- निवाई-टोंक में सार्वजनिक निर्माण विभाग का Ex.En. Office खोला जायेगा.
ऊर्जा
- बाखासर (चौहटन)-बाड़मेर में 33 केवी जीएसएस स्थापित किया जायेगा.
उद्योग
- राज्य में स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण कारीगर और विभिन्न हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को तकनीकी प्रशिक्षण, व्यापार उद्यम से संबंधित कौशल उपलब्ध कराने एवं मार्केटिंग लिंकेज में समूचित सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान शिल्प और डिजाइन प्रबंधन केंद्र स्थापित करना प्रस्तावित है. इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है. ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार, निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री e-बाजार Online Platform के माध्यम से करने की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी.
- बुचारा (पावटा)-जयपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जायेगा.
जल संसाधन
- अमरसिंह ब्रांच व सिद्धमुख नहर (हनुमानगढ़) के मरम्मत कार्य व बकाया खालों के निर्माण कार्य किये जायेंगे.
- जलदा माइनर (बागीदौरा)-बांसवाड़ा का निर्माण करवाया जायेगा.
- कल्याणपुरा (लालसोट)-दौसा में मोरेल नदी पर एनिकट का निर्माण किया जायेगा. साथ ही, खोरापाड़ा (लालसोट)- दौसा में बाढ़ नियंत्रण संरचनाएं का निर्माण करवाया जायेगा.
- डूंगरपुर में मिलुड़ा-जेठाना-सागवाड़ा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से माही नदी पर एनिकट बनाया जायेगा. साथ ही बारीगामा केनाल (बागीदौरा)-बांसवाड़ा के नवीनीकरण एवं बांध निर्माण का कार्य करवाया जायेगा.
- फलौदी-जोधपुर में बारू-धोलिया-टेपू-टेकरा-राणेरी-सिंहड़ा मोडकिया पेयजल योजना शुरू की जायेगी.
- सिकराय-दौसा में Ex. En. (PHED) कार्यालय खोला जायेगा.
- रावतभाटा (बेगू)-चित्तौड़गढ़ में जल संसाधन विभाग के (ई -रेक्टर) गेस्ट हाउस की मरम्मत व जीर्णोद्धार किया जायेगा.
नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय
- डोलमेला तालाब-बारां के 20 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण व सौन्दर्यीकरण के कार्य किये जायेंगे.
- सवाई माधोपुर में टाउन हॉल का निर्माण किया जायेगा.
- जोधपुर में बालसमंद नागादड़ी ऑवर फ्लो नाला-मण्डोर से फूलबाग चतुरावता बेरा तक नाले की मरम्मत एवं नवीन नाले का निर्माण किया जायेगा.
- फतेहपुर-सीकर में बरसाती पानी और गंदे पानी की निकासी से संबंधित कार्य करवाये जायेंगे.
पर्यटन, कला एवं संस्कृति
- वर्ष 2013 में प्रारंभ मुख्यमंत्री वृद्धजन तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से वर्तमान में 10 हजार वृद्धजनों को प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवायी जाती है. इसका विस्तार करते हुए आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 20 हजार पात्र वृद्धजनों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न जिलों में बनायी गयी हवाई पट्टियों का उपयोग करते हुए निजी सहभागिता से रीजनल कनेक्टिविटी, फ्लाईंग क्लब तथा विमानन सेवाओं का व्यापक प्रचालन किया जाना प्रस्तावित है.
- उल्कापिण्ड निर्मित जुरासिक कालीन रामगढ़ क्रेटर (बारां), देश के तीन क्रेटरों में से एक है जो कि विश्व भू-विरासत है. साथ ही यहां पर 10वीं शताब्दी के खजुराहो शैली के विभिन्न मंदिर भी हैं. इस स्थल के जीर्णोद्धार एवं अन्य आधारभूत कार्य कराकर इसे जियो हैरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा.
- कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए Rajasthan School of Arts में आवश्यक पदों का सृजन करते हुए आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है.
- राज्य के अलवर, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर स्थित राजकीय संग्रहालयों को Digital संग्रहालयों के रूप में विकसित किया जायेगा.
- श्री गलता जी तीर्थ-जयपुर को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल किया जायेगा. साथ ही, मनसा माता मंदिर (उदयपुरवाटी)-झुंझुनू को शेखावाटी पर्यटन सर्किट में शामिल किया जायेगा.
परिवहन
- चाकसू-जयपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोला जायेगा.
विधि
- भणियाना-जैसलमेर, चौथ का बरवाड़ा- सवाई माधोपुर, सैंपऊ, बसेड़ी-धौलपुर, भोपालगढ़-जोधपुर, उच्चैन-भरतपुर व आनंदपुरी (बागीदौरा)-बांसवाड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (CJM) खोले जायेंगे. बिछीवाड़ा-डूंगरपुर में ACJJM कोर्ट खोला जायेगा. साथ ही अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय कैम्प कोर्ट कुचामन सिटी-नागौर व अपर जिला एवं सेशन न्यायालय3 संख्या-2 शिविर बेगूं-चित्तौड़गढ़ को स्थायी किया जायेगा.
- निवाई-टोंक और नगर-भरतपुर में अपर जिला एवं सैशन न्यायालय खोले जायेंगे.
गृह
- भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टोलरेंस की नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ACB की ओर से आमजन को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है. ACB की ट्रैप कार्रवाइयों में परिवादियों को पूर्ण सहयोग दिये जाने की दृष्टि से 1 करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड की स्थापना नियम बनाकर की जायेगी.
- प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों की प्राथमिकता से जांच कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाने के लिए महिला थानों, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), Special Investigation Unit for Crime Against Women (SIUCAW) में सृजित उप अधीक्षक पद को क्रमोन्नत करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद के अधीन किया जायेगा.
- देश के अन्य भागों के साथ-साथ प्रदेश में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी और आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी, संजीवनी सोसायटी आदि की ओर से किये गये घोटालों से लाखों जमाकर्ताओं को अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धोना पड़ा है. इन घोटालों से जमाकर्ताओं को हुए नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय से परामर्श कर सरकार द्वारा शिकायतों के निस्तारण के लिए 33 DI Designated Courts का गठन किया गया है.
- प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों के समयबद्ध और प्रभावी अनुसंधान हेतु वर्तमान में सृजित सहायक उप निरीक्षक के 6323 पदों को, कॉन्स्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से बढ़ाकर 10 हजार किया जाना प्रस्तावित है.
- उनियारा-टोंक व रायथल-बूंदी में नवीन पुलिस चौकियां खोली जायेंगी. साथ ही भीरानी-हनुमानगढ़ पुलिस थाने को सीआई स्तर थाने में क्रमोन्नत किया जायेगा.
- बहतूकला (देवी धौलागढ़) कठूमर-अलवर में पुलिस थाना खोला जायेगा. साथ ही, पुलिस चौकी रायसर (जमवारामगढ़)-जयपुर को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जायेगा.
राजस्व
- देशनोक-बीकानेर, बोरुन्दा (बिलाडा), गुडा विश्नोईयां (लूणी)-जोधपुर, बाटाडू (बायतू)- बाड़मेर, डूंगराना (भादरा)-हनुमानगढ़ व ताला (जमवारामगढ़)-जयपुर में उप तहसील कार्यालय खोले जायेंगे.
- उप तहसील मण्डावा- झुंझुनू, सांजु (डेगाना)-नागौर, सेतरावा (लोहावट)-जोधपुर व गामड़ी-अहाड़ा-डूंगरपुर को तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा. साथ ही नोखड़ा (गुढ़ामालानी)-बाड़मेर को तहसील बनाया जायेगा.
- आबूरोड-सिरोही, मंडावर - दौसा, उच्चैन (नदबई)-भरतपुर व पावटा (विराटनगर)-जयपुर में उपखण्ड कार्यालय खोले जायेंगे. साथ ही जोधपुर (उत्तर) व जोधपुर (दक्षिण) उपखण्ड कार्यालय स्थापित किये जायेंगे.
कार्मिक कल्याण
- अधिकारियों-कर्मचारियों से मिले अभूतपूर्व सहयोग को ध्यान में रखते हुए उनके डेफर किए गए वेतन को रिलीज कर दिया है. राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान की स्वीकृतियां जारी करने की घोषणा.
- प्रदेश में नये संस्थानों, कार्यालयों एवं अन्य इकाइयों के भवन निर्माण हेतु काफी प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, लेकिन पुरानी इमारतों की तरफ समुचित ध्यान नहीं जा पाता. इस हेतु बिल्डिंग इंफ्रा मेंटेनेंस फंड बनाया जायेगा. प्रदेश में ऐसे जन उपयोगी भवन जिनको मरम्मत की अतिआवश्यकता है, उनका सर्वे कराकर इस फंड के माध्यम से आगामी 2 वर्षों में 500 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जायेंगे.
- राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा (RRDS), हेडमास्टर, स्कूल व्याख्याता आदि की पदोन्नति संबंधी समस्याओं का अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित कर समाधान किया जायेगा. इसी प्रकार प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी संगठनों यथा-पटवारी, मंत्रालयिक, कांनिस्टेबल इत्यादि की मांगों का अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंषा करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा.
- EWS आरक्षण में भी अन्य वर्गों के समान आयु सीमा व फीस में छूट प्रदान करने की घोषणा.
- प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मियों यथा-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, प्रेरक, मिड-डे-मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स आदि और REXCO कर्मियों की ओर से राजहित में विशेष सेवायें दी जा रही हैं. कोरोना काल में भी इन कार्मिकों ने विशेष योगदान दिया है. आगामी 1 अप्रैल से इन मानदेय कर्मियों और REXCO कर्मियों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी.
- चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, सफाई व्यवस्था आदि से जुड़े कोरोना वॉरियर्स की कोरोना से मृत्यु होने पर Ex-gratia के रूप में 50 लाख रुपये की राशि दिये जाने का प्रावधान है. कोरोना काल के दौरान राशन डीलर्स और पत्रकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. राशन डीलर्स और पत्रकारों को भी Ex-gratia राशि दी जाएगी.
