जयपुर. केंद्र की योजनाओं का राजस्थान में सफल क्रियान्वयन होने के बावजूद भी केंद्र सरकार फंड (Rajasthan not getting fund from central government) जारी नहीं कर रही है. इसको लेकर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने चिंता जाहिर की है. शर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही समाप्त हो जाने के बावजूद अधिकांश योजनाओं में केन्द्र से फंड प्राप्त नहीं हो सका है.
प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए कि केन्द्र प्रेषित योजनाओं में केन्द्रीय सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी करें. जिससे सही समय पर फंड जारी हो सके. सीएस उषा शर्मा ने मंगलवार को शासन सचिवालय में केन्द्र पोषित योजनाओं के तहत राज्य को जारी फंड की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र की योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी तरह की कोई खामियां नहीं रहनी चाहिए. योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हमारी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि सभी विभाग योजना से संबंधित केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप औपचारिकताएं पूरी करें तथा जो भी कमी है उसे दूर करें.
फंड प्राप्त नहीं होना चिन्ता का विषयः मुख्य सचिव ने कहा कि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही समाप्त होने के बाद भी अधिकांश योजनाओं में केन्द्र से फंड नहीं मिल सका है. योजनाओं के प्रदेश में अच्छे क्रियान्वयन के बावजूद फंड प्राप्त नहीं होना चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में केंद्र की योजनाओं को गाइडलाइन के अनुरूप प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है. अधिकांश योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है. ऐसे में उन्होंने सभी सचिवों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत तौर पर सम्बन्धित केन्द्रीय सचिव से मिलें और फंड जारी करवाएं.
योजनाओं का प्लान तत्काल केन्द्र भेजेंः वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने कहा कि सभी विभाग योजनाओं का प्लान तत्काल केन्द्र सरकार को भेजें और केन्द्र की गाइडलाइन्स का पालन करें. जिससे योजनाओं के लिए सही समय पर पैसा मिल सके और फंड के कारण किसी भी योजना के क्रियान्वयन में देरी नहीं हो. बैठक में सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, सचिव और अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से हिस्सा लिया.
बस स्टैंडों के रिपेयर संबंधित डीपीआर 15 दिन में करें तैयारः मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की बजट घोषणा 2022-23 की शेष कार्यों को समयबद्ध क्रियान्वित की जाए. सीएस ने परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की बजट घोषणा एवं जन घोषणा पत्र की प्रगति की समीक्षा की . शर्मा ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित लंबित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए प्रदेश के 6 केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप- जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर के रिपेयर से संबंधित डीपीआर 15 दिनों में तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए . उन्होंने कहा कि लाडनूं, मकराना- नागौर, एवं बानसूर- अलवर में जहां परिवहन निगम के स्वामित्व की भूमि नहीं है वहां भूमि संबंधी मुद्दों का शीघ्र हल निकाला जाए.
बैठक में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न बजट घोषणाओं, रोड सेफ्टी एक्ट, एचसीएम रीपा जयपुर में राज्य सड़क सुरक्षा इंस्टिट्यूट खोलने, जयपुर में एक अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खोलने आदि को लेकर चर्चा की गई. मुख्य सचिव ने जयपुर स्थित केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप को मल्टीमॉडल इंटीग्रेटेड आईएसबीटी हब के रूप में विकसित करते हुए सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड, दिल्ली रोड पर सेटेलाइट बस टर्मिनल के निर्माण के लिए चिह्नित भूमि के शीघ्र आवंटन के निर्देश जेडीए आयुक्त को दिए.
