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मुख्य सचिव ने जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में चिकित्सा महाविद्यालय को लेकर दिए ये निर्देश - चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के निर्देश

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रदेश के जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिलों में भारत सरकार की वीजीएफ स्कीम के तहत चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए हैं.

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मुख्य सचिव ने जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में चिकित्सा महाविद्यालय को लेकर दिए ये निर्देश
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Published : Mar 17, 2021, 12:06 AM IST

जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि प्रदेश के जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिलों में भारत सरकार की वीजीएफ स्कीम के तहत चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की विस्तृत योजना बनाई जाए. आर्य मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के सबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.

आर्य ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि राज्य के तीन जिलों में केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत नहीं होने से, गुजरात राज्य में पी.पी.पी. आधार पर संचालित चिकित्सा महाविद्यालय के प्रावधानों के अनुरूप और भारत सरकार की वीजीएफ स्कीम के तहत चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा सकते हैं.

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बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत योजना मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जाएगी. मुख्यमंत्री से अनुमोदन के बाद भारत सरकार की वीजीएफ स्कीम के तहत इन तीन जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय बनाने की राह सुगम हो जाएगी.

बैठक में आयोजना विभाग के शासन सचिव नवीन जैन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन, चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि प्रदेश के जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिलों में भारत सरकार की वीजीएफ स्कीम के तहत चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की विस्तृत योजना बनाई जाए. आर्य मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के सबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.

आर्य ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि राज्य के तीन जिलों में केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत नहीं होने से, गुजरात राज्य में पी.पी.पी. आधार पर संचालित चिकित्सा महाविद्यालय के प्रावधानों के अनुरूप और भारत सरकार की वीजीएफ स्कीम के तहत चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा सकते हैं.

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बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत योजना मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जाएगी. मुख्यमंत्री से अनुमोदन के बाद भारत सरकार की वीजीएफ स्कीम के तहत इन तीन जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय बनाने की राह सुगम हो जाएगी.

बैठक में आयोजना विभाग के शासन सचिव नवीन जैन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन, चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

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