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मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैंपा के वार्षिक कार्य योजना पर की चर्चा

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Published : Mar 10, 2021, 10:35 PM IST

राजस्थान प्रतिकात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैंपा) की स्टीरिंग कमेटी की बुधवार को बैठक आयोजित की गई. मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक संपन्न हुई. बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्ययोजना पर चर्चा की गई.

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वार्षिक कार्य योजना पर की चर्चा

जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में साल 2021-22 के लिए 320.15 करोड रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन प्रस्तुत किया गया. वार्षिक कार्य योजना में वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरणों में अभिरूपित शर्तो की पालना, वन और वन्य जीव संरक्षण, विकास संबंधी कार्य रखे गए. कार्य योजना को भारत सरकार कैंपा की कार्यकारी समिति के सम्मुख अनुमोदन के लिए रखा जाएगा.

कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी. इस अवसर पर वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रुति शर्मा और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैंपा शिखा मेरा मौजूद रहीं.

यह भी पढ़ें: जिला कलेक्टर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

साथ ही भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आईआरसी की उपमहानिरीक्षक वन प्राची गंगवार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक मोहन लाल मीणा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक डेवलपमेंट अरिंदम तोमर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और एफसीए के नोडल ऑफिसर वेंकटेश्वर शर्मा, समिति के मनोनीत सदस्य रघुवीर मीणा समेत वित्त, प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, टीएडी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.

जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में साल 2021-22 के लिए 320.15 करोड रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन प्रस्तुत किया गया. वार्षिक कार्य योजना में वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरणों में अभिरूपित शर्तो की पालना, वन और वन्य जीव संरक्षण, विकास संबंधी कार्य रखे गए. कार्य योजना को भारत सरकार कैंपा की कार्यकारी समिति के सम्मुख अनुमोदन के लिए रखा जाएगा.

कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी. इस अवसर पर वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रुति शर्मा और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैंपा शिखा मेरा मौजूद रहीं.

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साथ ही भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आईआरसी की उपमहानिरीक्षक वन प्राची गंगवार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक मोहन लाल मीणा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक डेवलपमेंट अरिंदम तोमर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और एफसीए के नोडल ऑफिसर वेंकटेश्वर शर्मा, समिति के मनोनीत सदस्य रघुवीर मीणा समेत वित्त, प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, टीएडी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.

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