जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक कर केंद्रीय अनुदान में बड़ी कटौती के चलते नए सिरे से विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ तय करने के निर्देश दिए है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केन्द्र से प्राप्त होने वाली करों की हिस्सा राशि और अनुदान में कमी को देखते हुए राज्य में विकास कार्यों की प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण किया जाए. साथ ही अपने संसाधनों से राजस्व संग्रहण बढ़ाने पर भी फोकस किया जाए.
गहलोत ने कहा कि देश की कमजोर होती अर्थव्यवस्था और जीएसटी सहित केन्द्र सरकार के अन्य अदूरदर्शी निर्णयों के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी आई है. जिसका प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा है. उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य को न केवल केन्द्रीय करों से मिलने वाली हिस्सा राशि में लगभग 4 हजार 172 करोड़ रूपये बल्कि विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अनुदान में करीब 3 हजार 176 करोड़ रूपये की कटौती सम्भावित है.
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साथ ही कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राजस्थान को केन्द्र से लगभग 5 हजार 600 करोड़ कम मिले थे. वहीं चालू वित्त वर्ष में करीब 7 हजार 348 करोड़ रूपये कम मिलने की सम्भावना है. इसे देखते हुए विकास कार्यों की प्राथमिकता नए सिरे से तय करना आवश्यक है.
सीएम गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए राजस्व संग्रहण के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएं. साथ ही हमारे पिछले कार्यकाल में जिस तरह कुशल वित्तीय प्रबंधन रहा था, उसी तरह कार्य योजना बनाकर राज्य को मजबूती के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएं. वहीं इस दौरान बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, शासन सचिव वित्त (बजट) हेमन्त गेरा, विशिष्ट शासन सचिव वित्त सुधीर शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिति रहे.
