जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने जिला कलक्टर्स को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के रूप में लेते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ प्रभावी क्रियान्वयन करवाने के निर्देश दिए. मुख्यसचिव ने मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए. मुख्य सचिव निरजंन आर्य ने कहा कि यह बीमा योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के क्षेत्र में बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके महत्व और बारीकियों को समझें, लोगों को समझाएं, पंजीकरण कराएं और सभी तक प्रभावी लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें.
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उन्होंने संविदा कार्मिकों का पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1 मई से लाभ देने के लिए 23 अप्रेल तक बीमा कंपनी को प्रीमियम करना है. इसलिए सभी विभाग 20 अप्रेल तक हर हालत में सत्यापन करने की कार्रवाई पूरी करें. आर्य ने कोविड रोकथाम एवं टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए विभागीय कर्मचारियों को गतिशील करने, विभिन्न एसोसिएशन की मदद लेने तथा प्रचार-प्रसार अभियान को तेज करने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य अर्जित करने के लिए प्रगति सुधारने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में हर घर तक पानी पहुंचाना किसी सपने को साकार करने की तरह है, जिसे जिला कलेक्टर्स की सक्रियता से ही पूरा किया जाना संभव है. आर्य ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर छह माह से अधिक पुराने ज्यादा प्रकरणों वाले जिलों की विशेष समीक्षा की तथा नमूने के तौर पर चुनिंदा सबसे पुराने केसों पर जिला कलक्टर्स के साथ चर्चा कर प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए. उन्होंने जिला कलेक्टर्स को प्रकरणों का संख्या की दृष्टि के साथ गुणात्मक निस्तारण करने तथा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री कार्यालयों से मिलने वाले प्रकरणों का स्वयं के स्तर पर मॉनिटर करने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने राजस्थान फाउंडेशन के नवाचारों एवं गतिविधियों की सराहना करते हुए जिला कलक्टर्स को प्रवासी राजस्थानियों की समस्याएं दूर करने में सहयोगी बनने के निर्देश दिए. फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने प्रवासियों के डाटा संग्रहित करने, माइग्रेट ऐप के निर्माण, जिला कलक्ट्रेट में प्रवासी सेल बनाने, दिल्ली में गरीब राजस्थानी मरीजों की मदद करने, विभिन्न चेरिटेबल प्रोजेक्ट्स एवं जिलों के विशेष नवाचारों पर चर्चा करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव लिए। आर्य ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आशान्वित जिला कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण की समीक्षा की और भूमिहीन पात्र परिवारों को प्राथमिकता से भूखण्ड आवंटन करने के निर्देश दिए.
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बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत, नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत, प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अश्विनी भगत, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन, ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव पीसी किशन उपस्थित थे. विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए.
