जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कई प्रस्तावों को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के 6 नये महाविद्यालयों के लिए 6.89 करोड़ रुपये मंजूर किये. इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई.
प्रस्ताव के अनुरूप संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 200, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 500, सब-इंस्पेक्टर एवं पे-मैट्रिक्स लेवल-10 एवं इससे ऊपर की अन्य परीक्षाओं के लिए 800, रीट के लिए 1500, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पे-मैट्रिक्स 5 से पे-मैट्रिक्स 10 तक की परीक्षाओं के लिए 1200, कांस्टेबल परीक्षा के लिए 800, इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 4000 तथा क्लेट के लिए 1000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष योजना का लाभ मिल सकेगा.
बीते दिनों मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ लागू करने की स्वीकृति दी थी. इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेगा.
देवनारायण योजना में 60 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवनारायण योजना के तहत नवनिर्मित तीन आवासीय विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रारम्भ करने के लिए 60 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है. करौली जिले के गुडला, जयपुर के पीपलोद और झुंझुनू जिले के मेहरड़ा गुजरवास में देवनारायण योजनान्तर्गत आवासीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है.
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मुख्यमंत्री ने इन विद्यालयों को वर्तमान सत्र से प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाचार्य, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-तृतीय एवं कनिष्ठ सहायक के एक-एक पद, वरिष्ठ अध्यापक के 2, अध्यापक लेवल-द्वितीय एवं प्रयोगशाला सहायक के 3-3 तथा व्याख्याता के 6 पदों के सृजन को मंजूरी दी है.
आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी के 6 नवीन महाविद्यालयों के लिए 6.89 करोड़ मंजूर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी के 6 नवीन महाविद्यालयों के संचालन के लिए 6 करोड़ 89 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है. इससे पहले गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा एवं सीकर में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी के एकीकृत महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी.
इन महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रति महाविद्यालय 67 पदों की स्वीकृति वित्त विभाग की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 में ही इन महाविद्यालयों का संचालन प्रारम्भ करने के उद्देश्य से यह स्वीकृति प्रदान की है. गहलोत के इस निर्णय से परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा.
अल्पसंख्यक वित्त निगम बकाया ऋणों के लिए एमनेस्टी योजना लाएगा
राज्य सरकार ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का निर्णय लिया है. इसके लिए वर्ष 2013-14 पूर्व के ऋणों के लिए एक एमनेस्टी योजना लाई जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है.
गहलोत की ओर से राज्य बजट वर्ष 2021-22 में की गई घोषणा के क्रम में इस योजना के तहत निगम के बकाया ऋणों के एकमुश्त भुगतान पर पेनल्टी ब्याज, सामान्य ब्याज और मूल राशि में छूट देने का प्रस्ताव है. योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसका प्रथम चरण 30 नवम्बर, 2021 दूसरा चरण 31 जनवरी, 2022 तथा तीसरा चरण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगा. प्रस्ताव के अनुसार, बकाया मूल राशि की 20 प्रतिशत वसूली प्रथम चरण में, 30 प्रतिशत दूसरे चरण में तथा अंतिम चरण में 40 प्रतिशत वसूली की जाएगी. इस निर्णय से बड़ी संख्या में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी निगम के ऋण प्राप्तकर्ताओं को लाभ होगा.
