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मुख्यमंत्री ने दी सहायक रेडियोग्राफर के 1058 रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी

प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच बेरोजगारों के लिए राहत की खबर आई है. मुख्यमंत्री गहलोत ने सहायक रेडियोग्राफर के रिक्त पदों पर भर्ती करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

vacancies of Assistant Radiographer in Rajasthan, जयपुर न्यूज
बेरोजगारों के लिए राहत की खबर
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Published : May 13, 2020, 7:14 PM IST

जयपुर. कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहायक रेडियोग्राफर के 1058 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. साथ ही सीएम ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 37 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी हैं.

इन पदों में सूचना सहायक के 10, लिपिक ग्रेड द्वितीय के 10, लिपिक ग्रेड प्रथम के 4 पद और 6 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हैं. इसके अलावा अनुभागाधिकारी, सहायक अनुभागाधिकारी, सहायक प्रोग्रामर के 2-2 पद और सहायक शासन सचिव का 1 पद सृजित किया गया है.

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सीकर, राजसंमद, चित्तौड़गढ़, चूरू, जालोर और पुलिस जिला भिवाड़ी में स्थापित विशिष्ट न्यायालयों में सहायक निदेशक अभियोजन के 1-1 पद के सृजन की स्वीकृति दी है.

यह भी पढ़ें. Special: जयपुर बम ब्लास्ट के प्रत्यक्षदर्शी पुलिसकर्मी से सुनिए... उस दिन का भयानक मंजर

इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय, राजाखेड़ा को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने एवं वहां राजनीति विज्ञान विषय में सहायक आचार्य के 2 पद सृजित करने तथा महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में विधि संकाय के सहायक आचार्य के 2 पदों के सह आचार्य के पदों पर क्रमोन्नत करने के प्रस्तावों को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी हैं.

जयपुर. कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहायक रेडियोग्राफर के 1058 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. साथ ही सीएम ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 37 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी हैं.

इन पदों में सूचना सहायक के 10, लिपिक ग्रेड द्वितीय के 10, लिपिक ग्रेड प्रथम के 4 पद और 6 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हैं. इसके अलावा अनुभागाधिकारी, सहायक अनुभागाधिकारी, सहायक प्रोग्रामर के 2-2 पद और सहायक शासन सचिव का 1 पद सृजित किया गया है.

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सीकर, राजसंमद, चित्तौड़गढ़, चूरू, जालोर और पुलिस जिला भिवाड़ी में स्थापित विशिष्ट न्यायालयों में सहायक निदेशक अभियोजन के 1-1 पद के सृजन की स्वीकृति दी है.

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इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय, राजाखेड़ा को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने एवं वहां राजनीति विज्ञान विषय में सहायक आचार्य के 2 पद सृजित करने तथा महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में विधि संकाय के सहायक आचार्य के 2 पदों के सह आचार्य के पदों पर क्रमोन्नत करने के प्रस्तावों को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी हैं.

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