उपचुनाव में लेन-देन, वितरण और अवैध शराब पर रखें कड़ी नजर : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

प्रदेश में दो विधासभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बैठक करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने संदेहास्पद लेनदेन समेत सभी अवांछनीय गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर. प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं को रिझाने के लिए धनबल का उपयोग किया जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है. लेकिन बढ़ती शिकायतों के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने संदेहास्पद लेन-देन, वितरण और अवैध शराब पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए. जिससे स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो सकें.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के दौरान आबकारी, पुलिस, आयकर, नारकोटिक्स और अन्य विभाग समन्वय के साथ काम करें. जिससे उप चुनाव में किसी भी तरह की संदेहास्पद गतिविधि को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि चुनाव में नकद राशि और शराब के दुरुपयोग की आंशका सर्वाधिक रहती है. ऐसे में न केवल संदेहास्पद धन राशि पर कड़ी नजर रखी जाए बल्कि शराब के वितरण, स्टॉक पर भी निगरानी रखें.

प्रवीण गुप्ता ने सीमावर्ती राज्यों से आने वाली अवैध शराब पर निगरानी रखने, अवैध वितरण पर प्रभावी नियंत्रण और इनकी जब्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही शराब की दुकानों पर होने वाले बिक्री पर भी कड़ी नजर रखने, शराब ब्रिक्री का बिल देकर ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर रखने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मतदान के अंतिम 72 घन्टों के लिए विशेष कार्य योजना बनाते हुए काम करें. उन्होंने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 28 से 30 अक्टूबर तक तथा मतगणना दिवस 2 नवम्बर को सूखा दिवस की कड़ाई से पालना कराने के निर्देश दिए.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस विभाग से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करने, अवैध हथियार आदि मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने आयकर विभाग के नोडल अधिकारियों को एसएसटी (स्टेटिक सर्विलांस टीम) और एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वायड टीम) की और से 10 लाख से अधिक धनराशि जब्त होने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग में किसी भी तरह की सूचना मिलने पर प्रभावी कार्रवाई करें.

टोल फ्री नम्बर सार्वजनिक हों

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वाणिज्य कर विभाग को निर्देश दिए कि वे सभी संबंधित जिलों में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करके उसके टोल फ्री नंबर को सार्वजनिक करें. साथ ही जिला स्तर पर विभागीय मोबाइल दल बनाएं.