जयपुर. केन्द्र सरकार ने आर्थिक तौर पर पिछडों के लिए ईडब्लूएस के तहत 10 प्रतिशत का आरक्षण लागू किया है. इस कानून को प्रदेश में भी लागू किया गया. लेकिन, राजस्थान में जिस तरह से इस कानून में आठ लाख की सीमा के अलावा सभी सम्पत्ती सम्बंधित प्रावधानों को हटाया गया है. इससे राजस्थान के आर्थिक पिछडों को अब किसी भी प्रदेश से ज्यादा फायदा होगा. इसे लेकर सवर्ण समाज के लोग धन्यवाद ज्ञापित करने मुख्यमंत्री आवास पर भी पहुंच रहें हैं.
इस मामले मे बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत को श्रृदांजली देने पहुचें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो फैसला राजस्थान सरकार ने गरीब सवर्ण के आरक्षण को लेकर किया है. वहीं, केन्द्र सरकार को भी करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं, होगा तो EWS के सर्टिफिकेट लेने के लिए लोगों को चक्कर काटने पडेंगे और उनको फायदा नहीं होगा. ऐसे में यही प्रावधान केन्द्र सरकार को भी आर्थिक तौर पर पिछडों के लिए करने चाहिए.
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मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मूझे गर्व है कि 20 साल पहले उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही राजस्थान विधानसभा से EWS के लिए 14 प्रतिशत की आरक्षण का बिल पास किया गया था. जिसे उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री वापजेयी को भी भेजा था. कि इसे लेकर संविधान में संशोधन कराया जाए. वहीं, अब जब केन्द्र सरकार ने संशोधन कर दिया है तो जो शर्ते इसमें रखी हुई है उन शर्तों को राजस्थान की तर्ज पर हटाया जाये. तभी इस वर्ग को फायदा मिल सकता हैं.
