जयपुर. कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव शुक्रवार को जयपुर के दौरे पर रहे. यादव ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर (Ajay Singh Alleged RSS) प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों की बैठक ली और संगठन को खड़ा करने की बात कही. बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए यादव ने केंद्र सरकार पर निजीकरण के जरिए आरक्षण खत्म करने के आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार निजी करण को लगातार बढ़ावा देकर 'हम दो हमारे वाले दो' को फायदा देने के साथ ही आरक्षण भी समाप्त करना चाहती है.
यादव ने कहा कि केंद्र सरकार देश में आरक्षण खत्म करने के लिए ही निजीकरण को लगातार बढ़ावा दे रही है. इसके साथ ही यादव ने केंद्र सरकार से मांग रखी कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना जारी करे. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पंचायती राज में आरक्षण को खत्म कर दिया है और जातिगत जनगणना (Congress Demanded Caste Census) उजागर नहीं करने से ऐसा हुआ. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंचायती राज में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा पेश करे.
अगले साल चुनाव से पहले दंगे करवाने की है साजिश : कैप्टन अजय यादव ने RSS पर हमला करते हुए कहा कि आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठनों ने हमेशा अंग्रेजों की गुलामी की और उनकी दलाली की. आज भी यह संगठन नाथूराम गोडसे को महिमामंडित करते हैं. साबरमती में मोदी चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं और दूसरी ओर चीन हमारी सीमा पर कब्जा कर लेता है. देश में सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है और लोगों से यह अपील है कि वह इनके झांसे में न आएं. कैप्टन यादव ने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव अगले साल होने हैं तो दोनों से पहले दंगे होंगे और यात्राओं के नाम पर ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाएगा.
जो एससी-एसटी, माइनॉरिटी और पिछड़ा वर्ग की करेगा अनदेखी वह होगा सत्ता से बाहर : कैप्टन अजय यादव ने मीडिया के सामने कहा कि देश में जो व्यवस्था मनुवादियों ने बना रखी है, इससे ऊपर उठकर, भगवान राम ने जो रामराज्य और बराबरी का रास्ता दिखाया, उस पर सबको चलना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजस्थान में क्रीमी लेयर के लिए एग्रीकल्चर, इनकम और सैलरी को साथ नहीं जोड़ा गया है जो अच्छी बात है. लेकिन हरियाणा में क्रीमी लेयर के ऊपर एग्रीकल्चर और सैलरी को जोड़ दिया गया है. यही काम केंद्र सरकार ने किया है जो मंडल कमीशन के खिलाफ है.
उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार एससी-एसटी, माइनॉरिटी और पिछड़े वर्ग के वोट से बनी है. देश की आबादी में ओबीसी 65 फीसदी से अधिक है, लेकिन आरक्षण 27 फीसदी से कम मिलता है. राजस्थान में भी यह आरक्षण 21 फीसदी है, जबकि 27 फीसदी होना चाहिए. जो एससी-एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी की बात नहीं करेगा वह सत्ता से बाहर होगा. उन्होंने कहा कि राजपूत, जाट, गोरखा रेजिमेंट से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो अहीर हमेशा देश के लिए कुर्बानी करने में आगे रहा है, उनके नाम पर भी अहीर रेजिमेंट बनाई जाए.
