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प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती-2018 : अभ्यर्थियों ने दिया धरना, 2 साल से कर रहे नियुक्ति का इंतजार

प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती-2018 के अभ्यर्थियों ने राजधानी जयपुर में धरना दिया. उनकी मांग है कि सहायक भर्ती की चयन सूची जारी करके हम लोगों को नियमित किया जाए.

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प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों ने दिया धरना
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Published : Aug 24, 2020, 5:55 PM IST

जयपुर. लैब टेक्नीशियन-2018 की भर्तियों के अभ्यर्थियों ने सोमवार को 22 गोदाम पर धरना दिया. इस दौरान उन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति देने की मांग की. ये सभी अभ्यर्थी प्रयोगशाला सहायक भर्ती-2018 (Laboratory Assistant Recruitment-2018) में चयन सूची जारी करके नियमित करने की मांग कर रहे थे.

प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों ने दिया धरना

अभ्यर्थियों ने बताया कि चिकित्सा विभाग में प्रयोगशाला सहायक भर्ती-2018 में एक हजार 534 पदों में विज्ञप्ति जारी की गई थी. भर्ती के दो साल बीत चुके हैं, विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन भी किए जा चुके हैं और विभाग के आदेश के बाद जोन और सीएमएचओ से भी अनुभव प्रमाण पत्रों का दोबारा प्रमाणीकरण करवा चुके हैं. बावजूद इसके अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई है.

यह भी पढ़ेंः प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018: प्रोविजनल सूची जारी करने को लेकर संविदाकर्मियों का सिर मुंडवाकर प्रदर्शन

मुख्यमंत्री की ओर से चलाई गई मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना- 2013 से राज्य में शुरू की गई थी. योजना में लगे अभ्यर्थी सरकार से बार-बार भर्ती की चयन सूची का जारी करने का निवेदन कर रहे हैं. वहीं 70 से 80 विधायकों के अनुशंसा पत्र भर्ती के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के नाम दिए जा चुके हैं. योजना में लगे कार्मिक छह से सात हजार रुपए में काम कर रहे हैं. कोरोना में भी सरकार और जांच के आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं. भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सरकार सहायक भर्ती की सूची जारी करके एक हजार 534 परिवारों का भविष्य सुनिश्चित करे.

यह भी पढ़ेंः भीलवाड़ा में माध्‍यमिक विद्यालयों में कनिष्‍ठ सहायक के 301 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू

मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कार्मिक संघ राजस्थान के महामंत्री अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि हम लोग कई बार गांधीगिरी तरीके से सरकार को अपनी मांग को लेकर अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही. अल्प वेतनभोगी होने के बावजूद भी कोरोना काल में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं. शर्मा ने कहा कि हम लोगों ने सरकार के साथ काम करने की योजना बनाई हुई है. हमारी मांग है कि सरकार हमारी चयन सूची जारी कर आम जनता की सेवा का हमें मौका दे. उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जो भी निर्णय करेगी, उसके अनुसार ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी. फिलहाल, हम हमारी सूची जारी करने की मांग सरकार से कर रहे हैं.

जयपुर. लैब टेक्नीशियन-2018 की भर्तियों के अभ्यर्थियों ने सोमवार को 22 गोदाम पर धरना दिया. इस दौरान उन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति देने की मांग की. ये सभी अभ्यर्थी प्रयोगशाला सहायक भर्ती-2018 (Laboratory Assistant Recruitment-2018) में चयन सूची जारी करके नियमित करने की मांग कर रहे थे.

प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों ने दिया धरना

अभ्यर्थियों ने बताया कि चिकित्सा विभाग में प्रयोगशाला सहायक भर्ती-2018 में एक हजार 534 पदों में विज्ञप्ति जारी की गई थी. भर्ती के दो साल बीत चुके हैं, विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन भी किए जा चुके हैं और विभाग के आदेश के बाद जोन और सीएमएचओ से भी अनुभव प्रमाण पत्रों का दोबारा प्रमाणीकरण करवा चुके हैं. बावजूद इसके अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई है.

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मुख्यमंत्री की ओर से चलाई गई मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना- 2013 से राज्य में शुरू की गई थी. योजना में लगे अभ्यर्थी सरकार से बार-बार भर्ती की चयन सूची का जारी करने का निवेदन कर रहे हैं. वहीं 70 से 80 विधायकों के अनुशंसा पत्र भर्ती के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के नाम दिए जा चुके हैं. योजना में लगे कार्मिक छह से सात हजार रुपए में काम कर रहे हैं. कोरोना में भी सरकार और जांच के आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं. भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सरकार सहायक भर्ती की सूची जारी करके एक हजार 534 परिवारों का भविष्य सुनिश्चित करे.

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मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कार्मिक संघ राजस्थान के महामंत्री अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि हम लोग कई बार गांधीगिरी तरीके से सरकार को अपनी मांग को लेकर अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही. अल्प वेतनभोगी होने के बावजूद भी कोरोना काल में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं. शर्मा ने कहा कि हम लोगों ने सरकार के साथ काम करने की योजना बनाई हुई है. हमारी मांग है कि सरकार हमारी चयन सूची जारी कर आम जनता की सेवा का हमें मौका दे. उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जो भी निर्णय करेगी, उसके अनुसार ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी. फिलहाल, हम हमारी सूची जारी करने की मांग सरकार से कर रहे हैं.

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