जयपुर. नाम हस्तांतरण के लंबित मामलों का निस्तारण करने के लिए सभी निकायों में 10 जनवरी को शिविर लगाए जाएंगे. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. जिन प्रकरणों में दस्तावेजों की कमी या राशि जमा होने की कमी है, उनमें आवेदकों से संपर्क कर कमी पूर्ति करवाई जाएगी. शिविरों की रिपोर्ट उसी दिन डीएलबी भेजनी होगी.
स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नाम हस्तांतरण संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. विभाग की ओर से नगरीय निकायों से नाम हस्तांतरण के संबंध में जो सूचना संकलित की गई है, उसके अनुसार नाम हस्तांतरण के काफी संख्या में प्रकरण लंबित हैं. इससे ये स्पष्ट है कि विभाग की ओर से समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया गया है. जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है.
ऐसे में अब स्वायत्त शासन विभाग ने नाम हस्तांतरण से संबंधित लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए 10 जनवरी को शिविर लगाए जाने का फैसला लिया है. शिविर में नाम हस्तांतरण के सभी प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक होगा. आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जिन प्रकरणों में दस्तावेज की कमी या राशि जमा होने की कमी है, उनमें आवेदकों से दूरभाष पर संपर्क कर कमी पूर्ति करवाई जाए और प्रकरणों का निस्तारण किया जाए. इन शिविरों में नाम हस्तांतरण के सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर उसी शाम 5 बजे तक विभाग को अवगत कराए जाने के भी आदेश दिए गए हैं.
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बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सभी जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जानी है. जिसकी आवश्यक तैयारियों के क्रम में नाम हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए शिविर आयोजित करने के आदेश जारी किए गए हैं.
